जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात
Census 2027: देशातील बहुप्रतीक्षित ‘जनगणना २०२७’ च्या पहिल्या टप्प्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला १ एप्रिल पासून सुरुवात होणार असून, यात प्रामुख्याने ‘घरयादी’ (House Listing) आणि ‘गृहगणना’ (Housing Census) केली जाणार आहे.
नियम: प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला या सहा महिन्यांच्या काळात आपल्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा अवधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
प्रश्नावली: या टप्प्यासाठी सरकारने ३३ प्रश्नांची अधिकृत यादी अधिसूचित केली आहे.
Municipal Election 2026: महाराष्ट्रातील महापौर निवडणुकीचा ‘फॉर्म्युला’ काय? कसा असतो नगरसेवकांचा
१. घराचे स्वरूप: घराची मालकी (स्वतःचे की भाड्याचे), घराचा वापर आणि बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य (उदा. छप्पर, मजला कशाचा आहे).
२. कुटुंबाची माहिती: कुटुंबातील एकूण सदस्य संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंग आणि प्रमुखाची जात (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर).
३. मूलभूत सुविधा: पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत, विजेची व्यवस्था आणि सांडपाणी निचरा प्रणाली, शौचालयाची उपलब्धता, स्वयंपाकासाठी एलपीजी (LPG) किंवा पीएनजी (PNG) जोडणीची स्थिती.
आधुनिक जीवनशैलीचा आढावा घेण्यासाठी यावेळी नागरिकांकडील इलेक्ट्रॉनिक साधनांचीही माहिती घेतली जाईल. यामध्ये रेडिओ, टेलिव्हिजन, इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप, संगणक, टेलिफोन आणि स्मार्टफोन यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच कुटुंबाकडे कोणते वाहन आहे आणि आहारात कोणत्या मुख्य धान्याचा वापर होतो, हे देखील प्रगणक विचारतील.
जनगणनेच्या पुढील संवादासाठी नागरिकांचा मोबाईल क्रमांकही नोंदवला जाईल. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष प्रगणक घरी येण्यापूर्वी 15 दिवस नागरिकांना ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ही गृहगणना सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर, फेब्रुवारी 2027 मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेचा दुसरा टप्पा राबवला जाणार आहे.
बदलापूरच्या घटनेवरुन काँग्रेस आक्रमक; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिला गंभीर इशारा
डिजिटल जनगणना: भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असेल. प्रगणक कागदाऐवजी मोबाईल ॲपचा वापर करून माहिती भरतील.
स्वयं-गणना (Self-Enumeration): नागरिकांना स्वतःहून पोर्टलवर जाऊन आपल्या कुटुंबाची माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी: यावेळच्या जनगणनेत ‘इतर मागासवर्गीयांची’ (OBC) स्वतंत्र नोंद व्हावी, अशी मागणी राजकीय स्तरावर जोर धरत आहे, मात्र अद्याप यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
प्रश्नांची व्याप्ती: यावेळी अन्नातील पौष्टिकता आणि कुटुंबाकडे असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांबाबतही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
