अशा पार्श्वभूमीवर महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती यांच्यासाठी प्रत्येकी सुमारे २५ लाख रुपये किमतीच्या ईव्ही गाड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुधवारी मनपा मुख्यालयात ईव्ही कारचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. यावेळी महापौरांनी स्वतः वाहन चालवून ट्रायल घेतली. तर दुसरीकडे शहरातील अनेक भागांत नियमित पाणीपुरवठा कोलमडला असून नागरिकांना १० ते १२ दिवसांआड पाणी मिळत आहे. त्यामुळे टँकरवर अवलंबित्व वाढले आहे. महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना पाण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे पाण्याची मागणी अधिक वाढली असून नागरिकांची अक्षरशः होरपळ होत आहे. मनपा ईव्ही गाड्या खरेदीत दंग असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, मनपातील चार अधिकाऱ्यांचा जर्मनी अभ्यास दौरा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला आहे. १५ ते २३ मेदरम्यान हा दौरा नियोजित होता. नगररचना विभागातील अधिकारी या दौऱ्यात सहभागी होणार होते, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
पंतप्रधानांनी इंधन बचतीसाठी ईव्ही वापर वाढविण्याचे आवाहन केले असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत अशा महागड्या वाहन खरेदीला प्राधान्य देणे योग्य का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असताना प्रशासनाचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.
मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेतर्गत मनपाने सहा ईव्ही गाड्या खरेदी केल्या आहेत. या गाड्या सध्या चांगल्या स्थितीत असून त्यांचा वापर मर्यादित आहे. तरीदेखील नव्या गाड्यांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात येत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई
