नमाजवर बंदी, तर हिंदूंना पुजेचा अधिकार; धार भोजशाळा प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
Dhar Bhojshala Case News Marathi: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने धार भोजशाळा प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. भोजशाळेला मंदिर म्हणून घोषित करून हिंदू पक्षाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला मशिदीसाठी स्वतंत्र जमीन देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला मशिदीसाठी स्वतंत्र जमीन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) भोजशाळेचे संरक्षण करत राहील, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने हे मान्य केले की, वादग्रस्त जागेचे मूळ धार्मिक स्वरूप भोजशाळा आहे, जिथे देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर होते. भोजशाळेचे व्यवस्थापन आणि संचालन कसे करायचे, हे भारत सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ठरवेल. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संपूर्ण जागेची देखभाल आणि दुरुस्ती करत राहील. या स्मारकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ची असेल. न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) चा २००३ चा आदेशही रद्द केला, ज्याने हिंदूंना भोजशाळेत पूजा करण्याचा अधिकार नाकारला होता. न्यायालयाने मुस्लिमांना नमाज अदा करण्याचा अधिकार देणारा आदेशही रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुस्लिम समाज इच्छित असल्यास धार जिल्ह्यात इतरत्र मशिदीसाठी जमिनीची मागणी करू शकतो. सरकार कायद्यानुसार या अर्जावर विचार करू शकते.
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ
हिंदूंची मागणी: सध्या लंडन येथील एका संग्रहालयात असल्याचे म्हटले जाणारी देवी सरस्वतीची मूर्ती भोजशाळेला परत करावी. सरकार हिंदूंच्या या मागणीवर विचार करू शकते.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या २००३ च्या आदेशातील काही भाग रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या आदेशाने हिंदूंच्या पूजा-अर्चा करण्याच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले होते आणि मुस्लिम समाजाला नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली होती, तो आता रद्द करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने म्हटले, “२००३ चा ASI आदेश, ज्या मर्यादेपर्यंत तो हिंदूंच्या पूजा-अर्चा करण्याच्या अधिकारांवर निर्बंध घालतो आणि मुस्लिम समाजाला नमाज अदा करण्याची परवानगी देतो, तो रद्द करण्यात येत आहे.” या आदेशानंतर, हिंदूंना आता या संकुलात पूजा-अर्चा करण्याचा अधिकार असेल.
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ASI ला भोजशाळा मंदिराचे व्यवस्थापन आणि संस्कृत शिक्षण उपक्रमांबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तथापि, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की स्मारकाच्या संवर्धन आणि देखभालीवर ASI चे पूर्ण अधिकार कायम राहतील. न्यायालयाने म्हटले, “भोजशाळा मंदिराचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन तसेच संस्कृत शिक्षण उपक्रमांबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) घेतील. या संकुलाच्या संवर्धन आणि देखभालीवर ASI चे पूर्ण नियंत्रण राहील.”
सुनावणीदरम्यान, हिंदू पक्षाने लंडनच्या संग्रहालयात ठेवलेली देवी सरस्वतीची मूर्ती भारतात परत आणण्याची मागणीही केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे अनेक निवेदने सादर केली असून, सरकार या मागणीचा विचार करू शकते. न्यायालयाने म्हटले, “याचिकाकर्त्यांनी लंडन संग्रहालयातून देवी सरस्वतीची मूर्ती परत आणण्यासाठी अनेक निवेदने सादर केली आहेत. केंद्र सरकार या मागण्यांचा विचार करू शकते.”
मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळा संकुलावरून हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. हिंदू समुदाय याला देवी सरस्वतीचे प्राचीन मंदिर आणि संस्कृत शिक्षणाचे केंद्र मानतो, तर मुस्लिम समुदाय याला कमल मौला मशीद म्हणत आला आहे. अनेक वर्षांपासून येथे पूजा आणि प्रार्थनेसाठी विशेष व्यवस्था होती. हिंदूंना मंगळवारी पूजा करण्याची परवानगी होती, तर मुस्लिम समुदाय शुक्रवारी प्रार्थना करत असे.
बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…
