जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात - देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : सरकारकडून जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच शासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सचे दीडशे दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगेल आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल करताना शासन आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अधिकाधिक काम पूर्ण करुन प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आपल्या सर्वांना खूप काम एका वेळेला पद्धतशीरपणे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वन विभागाने 33 टक्के वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा आगामी चार वर्षांचा आराखडा या तीन महिन्यात सादर करावा.जिथे वनक्षेत्र कमी आहे अशी ठिकाणे त्याचबरोबर मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशाही सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केल्या. यावेळी कोकण परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘समुद्र संदेश’ ॲप चे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमानवी आणि एन्ट्री पाँईंटच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या.
मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत देण्यात आलेल्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये 100 टक्के कार्यालयांनी भाग घेतला असून सर्वांनीच नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल कौतुक केले. प्रत्येक विभागाने आपला स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार न करता राज्याचा एकच डॅशबोर्ड असेल, सर्वांनी त्यावरच आपल्या कामाची लिंक द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे चॅटबॉट, डिजीलॉकर, गतीशक्ती पोर्टल आदींच्या बाबतीत देखील एकसूत्रता असावी, आपले सरकार पोर्टलमध्ये अपिलची सुविधा असावी, सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन मिळण्याची सोय करावी, अशा सूचना केल्या. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा सर्व विभागांकडून निश्चित पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शासनाच्या सर्व विभागांना 150 दिवसांच्या दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये ई-प्रशासन सुविधा, आपले सरकार, ई-ऑफीस, डॅशबोर्ड, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विषयांचा समावेश आहे. यामध्ये केलेल्या कामाच्या आधारावर 200 मार्कांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक प्रवर्गामधून सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या एका कार्यालयास सादरीकरणाची संधी देण्यात आली.
यामध्ये जिल्हा परिषद प्रवर्गामधून नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हाधिकारी प्रवर्गातून जळगांवचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महानगरपालिका प्रवर्गातून पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम, पोलीस अधीक्षक प्रवर्गातून सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, पोलीस परिक्षेत्र प्रवर्गातून कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, विभागीय आयुक्त प्रवर्गातून अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, पोलीस आयुक्त प्रवर्गातून मीरा भाईंदरचे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, विभागांच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रवर्गातून वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी आणि जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख संचालक सुहास दिवसे आणि मंत्रालयीन विभाग प्रवर्गातून वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे त्यांच्या कार्यालयांनी केलेल्या कामाची माहिती दिली.
