शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावर डल्ला? शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी तीव्र
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेस्को (MESCO) या कंपनीकडे धाराशिव शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांना सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट आहे. या कंपनीमार्फत सुमारे ४०० ते ५०० सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. शासनाकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वेतनमानानुसार निधी उपलब्ध होत असताना प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी रक्कम आणि मंजूर वेतन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप होत आहे. काही सुरक्षा रक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, किमान वेतन, महागाई भत्ता, ईपीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC), साप्ताहिक सुट्टी, राष्ट्रीय सणांच्या दिवसांचे वेतन आदी कायदेशीर लाभ कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा लाभ पूर्णपणे मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?
या प्रकरणातील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास अनेक केंद्रीय कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो.
किमान वेतन कायदा (Minimum Wages Act)
सुरक्षा रक्षकांना शासनाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे बेकायदेशीर आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर कमी रक्कम जमा होत असल्याचे सिद्ध झाल्यास गंभीर कारवाई होऊ शकते.
वेतन भुगतान कायदा (Payment of Wages Act)
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अनधिकृत कपात करणे किंवा मंजूर वेतन न देणे हा कायद्याचा भंग ठरू शकतो.
कंत्राटी कामगार कायदा (Contract Labour Regulation and Abolition Act)
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वेतन, सुविधा व सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्त्याची जबाबदारी असते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) व ईएसआयसी (ESIC)
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करूनही संबंधित खात्यात रक्कम जमा केली नसल्यास तो आर्थिक गैरव्यवहार मानला जाऊ शकतो.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे शासनाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या मानधनासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका किती आणि कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर किती जमा होतो? जर मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत आढळली, तर हा प्रकार केवळ कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनापुरता मर्यादित न राहता आर्थिक अपहाराच्या चौकटीतही जाऊ शकतो.
कामगार विभाग, जिल्हा प्रशासन, संबंधित कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी आणि कंत्राट व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी गेल्या अनेक वर्षांत वेतन वितरणाची तपासणी केली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी तक्रारी असूनही याबाबत प्रभावी कारवाई का झाली नाही, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
