मुंबई – राज्यातील मेळघाटसह अन्य आदिवासी परिसरात अपुऱ्या वैद्यकीय सेवेअभावी कुपोषणामुळे मुलांचे मृत्यू होत आहेत. त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निकारण करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले अथवा उपाययोजनांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसल्याचे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले. तसेच नंदूरबार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
नंदूरबारमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरची कमतरता
नंदूरबार आदिवासी भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी खंडपीठाला दिली. येथील विविध ४४ तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याचे त्यांनी न्यायालयला सांगितले. त्यामुळेच जानेवारी ते जुलै २०२२ या कालवधीत ४११ मुलांचा मृत्यू झाला असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर नंदूरबारमध्ये असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत जर पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत मग जानेवारी २०२२ मध्ये ८६ बालमृत्यू कसे झाले असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच राज्य सरकारला नव्याने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे निर्देशही दिले.
जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी हजर रहावे
नंदूरबार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मागील सुनावणीदरम्यान, पर्तिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे निर्देश दिले असतानाही त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल कऱण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालायाने नंदूरबार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना २१ सप्टेंबर रोजी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले तसेच २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
