पाथरी येथील जायकवाडी पाटबंधारे उपविभागात कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरु आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Maharashtra News :पाथरी : जायकवाडी पाटबंधारे उपविभाग, पाथरी (जि. परभणी) येथे कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दि. १० फेब्रुवारीपासून असहकार व कामबंद आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णन घेतला. हे आंदोलन “जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य” यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू असून, कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाच लक्ष वेधण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारल्याच सांगण्यात आले आहे.
या संदर्भात उपविभागीय अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे उपविभाग पाथ यांना दि. १७ फेब्रुवारी रोजी निवेदन सादा करण्यात आले. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्य वेतनश्रेणीत चौथ्या वेतन आयोगापासून निर्माण झालेल्या त्रुटी अद्याप दूर झालेल्या नाहीत. बक्षी समिती (खंड-१ व खंड-२ तसेच खुल्लर समितीच्या वेतन सुधारण प्रक्रियेत लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : ‘Vai Vandana Card : ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम; नांदेडमध्ये स्त्युत्य उपक्रम
आंदोलनात अनेक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
शासनाकडून महामंडळामार्फत तसेच सिंचन कार्यप्रकारातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोषागार कार्यालयामार्फत अदा करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेत आणि नियमित वेतन मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच महामंडळाच्या उत्पन्नातून वेतन देण्याचा निर्णय स्थगित अञ्चवा कायम रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कामबंद आंदोलनामुळे विभागातील काही प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, नागरिकांच्या कामांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे या निवेदनावर जे.ए. उगले, एस.एस. पवार, एम.पी. माळवे, एस.एस. पठाण, एस. आर. पंडित, एस.डी. आडसकर, एस. एस. दुसाणे, व्हि. के. जवादे, बी.व्हि. वाघ, बी.एन. खरात, एम. एस. पगारे, एस.एन. चाकोते, एक. डी. जुमनाके, आर. डी. महाले, एम. एस. मोरे, एल.सी. बोत, ए.व्हि. सरकटे, जी.सी. माने आणि ज.अ. माने यांच्या सह्या असून, आंदोलनाला कर्मचारी वर्गाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Politics : अनिकेत तटकरेंनी केले DCM सुनेत्रा पवारांच्या गाडीचे सारथ्य; सुषमा अंधारेंनी साधला निशाणा
पदोन्नती साखळी पुनर्रचना करण्याची मागणी
वेतन त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्यात, तसेच मंजूर पदसंख्या कमी न करता पदोन्नती साखळी सुधारण्यासाठी दोन पदांचे विलीनीकरण करून सर्व पदांना नवीन पदनाम देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांची दुसरी महत्वाची मागणी म्हणजे दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जशास तसे जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करावी. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुकंपा नियुक्ती धोरणात १९९७ पासून २२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत शासनाने केलेल्या बदलांमुळे अनेक उमेदवारांना ५ ते ७ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. त्यामुळे दि. १/११/२००५ पूर्वी अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत नाव असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय महामंडळाव्या संभाव्य उत्पन्नातून वेतन व भत्ते देण्याच्या निर्णयावरही कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महामंडळाच्या अधिनियमातील कलम १७ (६) नुसार स्वनिधीतून वेतन देणे शक्य न झाल्याने सध्या शासनाच्या अनुदानातून वेतन अदा केले जात असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे विद्यमान धोरणानुसारच बांधकाम कार्यप्रकारातील कर्मचा-यांचे वेतन ठरवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
