रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
जीबी सिंड्रोमचा राज्यात दुसरा बळी, ससूनमध्ये उपचार सुरू असताना मृत्यू; रुग्णसंख्या १२७ वर
राज्यातील गुइलेन बॅरे म्हणजे जीबी सिंड्रोमची रुग्णसंख्या १२७ वर पोहोचली असून, आणखी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. सोलापूरात दोन-तीन दिवसांपूर्वी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर आणखी एका रुग्णाच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. ससून सर्वोपचार रुग्णालयात ५६ वर्षीय महिलेचा जीबीएसने मृत्यू झाला आहे. जीबीएसच्या रुग्णसंख्येत वाढ सुरू झाल्यापासून राज्यात मृत्यू झालेला हा दुसरा रुग्ण ठरला आहे.
मंगला उमाजी चव्हाण (वय ५६) असे जीबीएसमुळे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. त्या सिंहगड रस्त्यावरील नांदोशी येथील रहिवासी होत्या. त्यांना १५ जानेवारीला अशक्तपणा आणि अर्धांगवायूची लक्षणे जाणवू लागली. त्यांना नजीकच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांचा प्रकृती बिघडल्याने त्यांना १७ जानेवारीला ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. ससूनमध्ये उपचार सुरू असताना त्यांचा २८ जानेवारीला मृत्यू झाला. श्वसनक्रिया थांबण्यासह अर्धांगवायूमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
राज्यात जीबीएसची रुग्णसंख्या आता १२७ झाली असून, त्यातील २० जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. राज्यातील रुग्णांमध्ये २३ रुग्ण हे पुणे महापालिका क्षेत्रातील असून, ७३ रुग्ण हे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील आहेत. याचबरोबर पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील १३, पुणे ग्रामीणमधील ९ आणि इतर जिल्ह्यांतील ९ रुग्ण आहेत. राज्यातील एकूण रुग्णांपैकी ७२ रुग्णांचे जीबीएसचे निदान झालेले आहे, असेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेकडे १२१ रुग्णांचे शौच नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील २१ नमुन्यांमध्ये नोरोव्हायरस हा विषाणूसंसर्ग आणि ५ नमुन्यांमध्ये कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी हा जीवाणूसंसर्ग आढळला आहे. याचबरोबर २५ रुग्णांचे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुईडचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यात एका नमुन्यांमध्ये इपस्टीन बार विषाणूसंसर्ग आढळला आहे. तसेच, २०० रुग्णांच्या रक्त नमुन्यांमध्ये झिका, डेंग्यू आणि चिकुनगुन्या संसर्ग आढळून आलेला नाही, असे आरोग्य विभागाने नमूद केले आहे.
राज्यात गुइनेल बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्याची ही समस्या हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे.
