शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026
(Photo - Social Media)
Gokul Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी रंगात येत असतानाच आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन वादाने डोकं वर काढलं आहे. अवसायनातील 492 दूध संस्थांना पात्र ठरवून अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या 492 संस्थांचा मतदानाचा हक्क पुन्हा एकदा कोर्टाच्या कचाट्यात सापडला आहे.
इस्पुर्ली, ता. करवीर येथील श्रीराम दूध संस्थेचे सदस्य रजनीकांत चेंडके यांनी महाराष्ट्र शासन आणि सहकार विभागाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका म्हणजेच SLP दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, 15 सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असतानाच ही याचिका दाखल झाल्याने गोकुळच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीची तारीख मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, 492 पात्र दूध संस्थांचा मतदानाचा हक्क कायम राहावा, यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी या संस्थांच्या बाजूने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात संस्थांची बाजू मांडण्यासाठी ॲड. आनंद लांडगे हे न्यायालयात पक्ष मांडणार आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून गोकुळची निवडणूक विविध न्यायालयीन वादांमुळे लांबणीवर पडत असल्याचं चित्र आहे. आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून अर्ज भरण्याची वेळ तोंडावर आली आहे. अशातच 492 संस्थांचा मुद्दा पुन्हा कोर्टात गेल्याने निवडणुकीच्या गणितावर त्याचा काय परिणाम होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे, गोकुळच्या निवडणुकीत पात्र ठरलेल्या सुमारे 1400 दूध संस्थांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर या संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी या पात्र संस्थांकडून ‘सत्यविजय कृतज्ञता मेळावा’ घेण्यात आला. यावेळी निवडणुकीत संस्थांना अपात्र ठरवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कथित ‘अदृश्य शक्ती’विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला.
या मेळाव्यात संबंधित संस्थांनी आगामी निवडणुकीत ‘अदृश्य शक्ती’ला मतदान न करण्याचा निर्णय एकमुखाने घेतल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे आता गोकुळच्या निवडणुकीत पात्र संस्थांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि दुसरीकडे पात्र संस्थांची आक्रमक भूमिका, यामुळे गोकुळची निवडणूक आता चांगलीच रंगण्याची चिन्हं आहेत.
