पुण्याच्या पाण्यावरून हायव्होल्टेज ड्रामा! ९३३ कोटींच्या थकबाकीचा दावा पालिकेने फेटाळला;
Water Resources Department Pune: महापालिकेने तातडीने ९३३ कोटी रुपयांची थकबाकी भरावी, अन्यथा पाणी पुरवठा तत्काळ खंडित करण्याचा इशारा देणाऱ्या जलसंपदा विभागाला महत्पालिकेने दिला असला तरी ९३३ कोटी रूपये सोडा महापालिकेची कसलीही थकबाकी नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. ऊलट महापालिकेने देय रकमेपेक्षा ४११ कोटी रूपये जास्तीचे भरल्याचा दावा करत जलसंपदा विभागाला तोंडावर पाडले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला प्रकल्प साखळीतून पुणे शहरासाठी ११.६० टीएमसी पाणी आरक्षित केले आहे. या प्रकल्पातील २९ टीएमसीपैकी बाष्पीभवन वगळता उर्वरित पाणी ग्रामीण भागातील शेती सिंचनासाठी वापरले जाते. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण वापराच्या ८.८४ टीएमसी पाणीवापर केला आहे. अतिरिक्त शहरासाठी जलसंपदा विभागाने मंजुर केलेल्या ११.६० टीएमसी पाणीकोटा येत्या १५ दिवसांत संपणार आहे. पालिकेने तातडीने ९३३ कोटी रुपयांची थकबाकी भरावी, अन्यथा पुरवठा खंडित करण्याची नोटीस पालिकेला दिली आहे.
Rohit Pawar PC: ‘आमचा काका गेलाय, आम्ही शांत बसणार नाही!’ रोहित पवार भाजपवर कडाडले
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त २५ टक्के पाणीवापर केल्यास दीडपट तर त्यापेक्षा जास्त वापर केल्यास पाणी वापर दराच्या तीनपट दंड आकारला जातो. पालिकेकडून २०१६ पासून अतिरिक्त पाणीवापर होत असल्याचा दावा जलसंपदाने केला आहे. त्यामुळे जलसंपदाने महापालिकेला तरतुदीनुसार दंड आकारणी केली आहे. महापालिकेकडे ९५२ कोटी ६२ लाखांची धकबाकी आहे. महापालिकेने नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांच्या पाणीपट्टीपोटी १९ कोटी ७५ लाख रुपये जलसंपदा विभागाकडे जमा केले आहेत. तरीदेखील फेब्रुवारीअखेर ९३२ कोटी ८८ लाखांची थकबाकी असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.
जलसंपदा विभागाने बिलआकारणी चुकीच्या पद्धतीची आहे. शहराला पुरवठा करताना त्यापैकी ८० टक्के निवासी, १५ टक्के वाणिज्य आणि ५ टक्के औद्योगिक – असा पाणी वापर जलसंपदा गृहीत पकडून बील पाठवते. मात्र, शहरात ५ टक्के औद्योगिक मध्ये प्रक्रिया उद्योग, साखर कारखाने, स्टी, पेपर, टेक्सटाइल मिल आदी औद्योगिक वापर गृहित धरून बीलात आकारणी केली जाते. शहरात असे उद्योगाचा वापर शून्य आहे. तर, वाणिज्य वापर संपुर्ण पाणीवापराच्या १.५४ टक्के असताना जलसंपदा १५ टक्के पकडते. महापालिका क्षेत्रात प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश नाही, तरीही औद्योगिक वापराचे पाणी बिल लावले जाते. बिलाच्या संदर्भात प्राथमिक वाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे अपिल प्रलंबित असताना जलसंपदा विभागाने पाणी बंद करण्याची नोटीस देणे चुकीचे असल्याचे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“जलसंपदा विभागाची भूमिका अतिशय नकारात्मक आहे. चांगल्या पद्धतीने संवाद होणे अपेक्षित आहे. पालिकेकडून विविध पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. आम्हाला पाण्याची गरज आहे.
Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता! वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न
नवल किशोर राम, आयुक्त् पुणे महापालिका.
शासनाकडून शहरासाठी १६.३६ टिएमसी पाणी कोटा निश्चित
महापालिकेची २९.०३ टिएमसी पाण्याची
जलसपदाकडून १४.६१ टिएमसीच कोटा मंजूर
गरज आहे तेवढे पाणी मिळत नाही
पाणी गळती अंतिम टप्यात,
शहरात आद्योगिक आणि वाणिज्य पाणी वापराचा दावा
