गडहिंग्लज : कर्नाटक प्रशासनाने परवानगी दिली नाही तरी काळ्या दिनाची मूक फेरी होणारच आहे. त्यामुळे, १ नोव्हेंचर रोजी काळा दिन पाळून निषेध फेरीत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माजी नगरसेवक नेताजी जाधव यांनी केले आहे. बेळगाव, निपाणी, खानापूर येथे मराठी कानडी वाद विकोपास गेला आहे. गेली पाच दशके सीमाभागात कन्नड सक्तीचा वरवंटा मराठी भाषिकांवर फिरवला जातो आहे. त्याविरोधात आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्यासाठी मराठी भाषिक प्रयत्नशील आहेत. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. २१ जानेवारी २०२६ पासून नियमित सुनावणी होणार असल्याने मराठी भाषिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटकात १ नोव्हेंबर हा दिवस राज्योत्सोव म्हणून शासकीय स्तरावर साजरा केला जातो. बेळगाव शहापूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शिवाजी हावळाणाचे होते. मध्यवर्ती समितीने कोणत्याही परिस्थितीत काळा दिन होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे, कार्यकर्त्यांनी परवानगीची काळजी न करता १ नोव्हेंबर रोजी संभाजी उद्यानात उपस्थित राहावे, मूक फेरीत सहभागी व्हावे आणि मराठा मंदिरात होणाऱ्या जाहीर सभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जाधव यांनी केले. गजानन शहापूरकर, राहुल बोकडे, रवी जाधव, रणजीत हावळाण्णाचे, राजकुमार बोकडे, शशिकांत सडेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
शिवाजी हावळाण्णाचे यांनी फेरीत सहभागी होताना तरुणांनी अन्य कोणत्याही घोषणा देऊ नयेत. न्याय मिळेपर्यंत सर्वांनी एकजुटीने लढा द्यावा, असे आवाहन केले. या बैठकीत मराठी मतांवर निवडून येवून मराठी विरोधी वक्तव्य करणारे खासदार जगदीश शेट्टर यांचा निषेध करण्यात आला. बैठकीला बंडू पाटील, मनोहर शहापूकर, राजू नेसरीकर, रविंद्र पवार, रजत बोकडे, उमेश भातकोडे, ओमकार शिंदे, शिवाजी उचगावकर, प्रकाश विजें, सतीश गडकरी, कुणाल कोचेरी, नारायण काकतकर, आकाश मठवाले, अनिकेत जांगळे, शंकर पाटील आदी उपस्थित होते. काळ्या दिनानिमित्त निघणाऱ्या निषेध फेरीत हजारोच्या संख्येने सहभागी होऊन महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचा निर्धार दाखवा, असे आवाहन शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर यांनी केले आहे. १ नोव्हेंबर रोजी प्रशासनाने परवानगी दिली नाही तरी काळया दिनाची फेरी निघणार आहे.
या दिवशी केंद्र सरकारच्या अन्यायी निर्णयाविरोधात आपला रोष दाखवून देण्यासाठी सर्व शिवसैनिक आणि मराठी भाषिकांनी हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेमध्ये निपाणी बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावे इच्छेविरोधात कर्नाटकात डांबण्यात आली आहेत. त्या विरोधात मागील ६० वर्षाहून अधिक काळ १ नोव्हेंबर हा काळा दिनम्हणून सीमा भागात पाळला जातो. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे तरीही – रस्त्यावरील लढ्‌याची तीव्रता कायम ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. काळा दिन पाळणे हा मराठी भाषकांचा हक्क असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने सौमाप्रश्नामध्ये कर्नाटक सरकारबरोबर समन्वय ठेवण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती केली. पण, त्यांनी बेळगावमध्ये मराठी भाषकांबरोबर एकही बैठक घेतली नाही. मराठी भाषकांवर अन्याय होत आहे. मात्र, समन्वयकमंत्र्यांनी त्यांसाठी काहीही केले नाही. हे केवळ कागदावरचे समन्वयमंत्री आहेत, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते विजय देवणे यांनी केला. शनिवारी (दि. १) बेळगावमध्ये जाणारच, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
