विरोधकांनी केलेल्या आरोपाबाबत खुलासा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेस सदस्य कौशल्या घाटे, कोंडीबा सावंत, लक्ष्मी लंकेश्वर, प्रदीप सावंत, शैला मालुसरे, रोहित सावंत, शोभा साळी, पायल चव्हाण, नीलम साठे, ज्ञानदेव लोणकर आदी सदस्य उपस्थित होते. थकबाकीत 50 टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्यांनी, वाणिज्य व रहिवासी करांची स्वतःच लाखो रुपयांची थकबाकी केली आहे. त्यामध्ये तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष, भाजपाचे माजी तालुका अध्यक्ष, ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य आदींचा समावेश आहे. नेहमीच ग्रामसभेत, ग्रामपंचायतीत येऊन गोंधळ घालणाऱ्यांच्या उपस्थितीतच ग्रामसभेने थकबाकीधारकांना 50 टक्के सूट न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतीची करांची वसुली चांगली असून थकबाकीदारच या विषयासाठी पुन्हा दुसऱ्यांदा ग्रामसभेची हास्यास्पद मागणी करीत आहेत.
वैयक्तिक करांच्या सवलतींचा लाभघेण्यासाठी खोटे आरोप करून दबाव निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ग्रामपंचायतीकडे कर वसुलीची कायदेशीर जबाबदारी आहे. थकबाकीदारांविरुद्ध नियमाप्रमाणे कारवाई सुरु आहे. मागील आर्थिक वर्षांत आम्ही 70 टक्केपेक्षा जास्त वसुली केली असून, अशा प्रकारची सूट दिल्याने नियमित करांचा भरणा करणाऱ्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. अधिनियम कलम 7नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे आवश्यक असून सरपंच, उपसरपंच यांनी ठरविलेल्या तारीख, वेळ व दिवशी ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे; ग्रामसभा ही ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यात आली होती. नोटीस ७ दिवस आधी प्रसिद्ध करून ग्रामपंचायत कार्यालय व गावातील नोटीस बोर्डवर चिकटविण्यात आली. तसेच रिक्षाद्वारे दवंडी देऊन जाहीरात करण्यात आली होती. आवश्यक कोरम पूर्ण न झाल्याने सभा तहकूब करून ती नियमाप्रमाणे नंतर घेण्यात आली.
सर्वसाधारण सूट दिल्यास प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होईल व भविष्यात थकबाकीदारीला प्रोत्साहन मिळून थकबाकी वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. सवलत देण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतींनी स्वेच्छेने घ्यायचा आहे. कर आकारणी व वसुलीत थकबाकी माफीसारखे निर्णय घेताना ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक शिस्तीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असेही सावंत व गाडे यांनी स्पष्ट केले. सूट दिल्याने ग्रामपंचायतीचे नुकसान झाल्यास शासनामार्फत कोणताही मोबदला मिळणार नाही, वसुलीसाठी चांगल्या उपाययोजना करून आम्ही करांची वसुली करीत असतो. विरोधकांपैकी अनेकजण बांधकाम परवाना, नगर नियोजन विभागाची मान्यता न घेता बांधकामे करतात, त्यामुळे त्यांच्या मिळकतींच्या नोंदी करता येत नसल्याचे सरपंचांनी स्पष्ट केले.
