आता जमीन मोजणी प्रक्रिया महिनाभरात; राज्यात 200 खासगी भूमापकांची नियुक्ती (Photo : iStock)
मुंबई : राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता शासकीय मोजणी कामी ‘खासगी परवानाधारक भूमापकांची’ नियुक्ती करण्यात आली असून, ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष मैदानात उतरणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात उभय सभागृहात दिली. यामुळे मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे.
राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. यावर उपाय म्हणून शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्ते मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांचे जमिनीचे वाद लवकर सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हेदेखील वाचा : Income Tax Department : आयकर विभाग अलर्टवर; जमीन खरेदी विक्री व्यवहारातील काळ्या पैशांवर करडी नजर
दुसरीकडे, कर्जत तालुक्यात जमिनीची खरेदी विक्री करण्याचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे कर्जत येथे असलेली दुय्यम निबंधक यांचे दुसरे कार्यालय नेरळ येथे सुरू करण्यात आले. आठ वर्षांचा कालावधी लोटला तरी या कार्यालयाला सरकारी जागा मिळाली नाही आणि आर्थिक व्यवहार होत असल्याने महत्वाचे अशा सरकारी कार्यालयाला भाड्याचे जागेचा सहारा घ्यावा लागत आहे.
कर्जत तालुक्यात भाड्याच्या जागेत कार्यालय
एका भाड्याच्या जागेतून दुसऱ्या भाड्याच्या जागेत हे कार्यालय हलवले असून, पूर्वी रस्त्याच्या अगदी बाजूला असलेले कार्यालय आता आडबाजूला नेण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांची गैरसोय होणार असून येथील दुय्यम निबंधक यांची मनमानी असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
आयकर विभागाचे जमीन-विक्री व्यवहाराकडे लक्ष
जमीन, सदनिका आणि दुकाने या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांचे दस्त नोंदणीसाठी सादर करताना, पक्षकाराने दस्तामध्ये २ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक मोबदला रोख रकमेच्या स्वरुपात दिल्याचे नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही बाब आयकर विभागाच्या प्राधिकार्यास कळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे जमिन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या काळा पैशांचा (ब्लॅक मनी) वापरावर आता आयकर विभागाची करडी नजर राहणार आहे.
