मोठी बातमी ! जमीन तुकडीकरण कायद्यात सुधारणा केली जाणार; महसूलमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण संकेत (Photo : iStock)
नागपूर : महाराष्ट्र भूखंड तुकडीकरण आणि एकत्रीकरण प्रतिबंधक कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळात एक महत्त्वपूर्ण विधेयक (२०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४) सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा प्राथमिक उद्देश शहरी आणि विकसित भागात कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले अनियमित जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन कोणताही प्रीमियम न आकारता नियमित करणे आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले.
या कायद्यानुसार, सरकार कोणतेही प्रिमियम न आकारता जमिनीचे तुकडे नियमित आणि अधिकृत नोंदी अद्ययावत करण्याची संकल्पना आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत, १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी केलेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन नियमित केले जाईल. जर जमीन खऱ्या अर्थाने बिगर-कृषी वापरासाठी वापरली गेली असेल किंवा तसा हेतू असेल.
कोणत्या भूखंडांना होणार लागू?
महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे क्षेत्र. छावणी कायदा, 2006 अंतर्गत स्थापन केलेल्या क्षेत्रांमधील जमीन. प्रादेशिक योजनांमध्ये निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरांसाठी आरक्षित केलेले क्षेत्र.
३ नोव्हेंबरला जारी केला होता अध्यादेश
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे राज्यपालांनी त्वरीत उपाययोजना म्हणून ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक अध्यादेश जारी केला होता. सध्याचे विधेयक त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करते. हे विधेयक सदर अध्यादेश रद्द करते.
5 टक्क्यांपर्यंत होते प्रीमियम
जुन्या कायद्याचा उद्देश राज्यातील शेती जमिनीचे तुकडे करणे रोखणे आणि चांगल्या शेतीसाठी भूखंड एकत्रित करणे हा होता. कालांतराने, शहरे आणि विकसित क्षेत्रांना लागून असलेल्या शेती जमिनी निवासी, व्यावसायिक किवा औद्योगिक क्षेत्रांसाठी वाटप करण्यात आल्या. कायद्यातील तरतुदीविरुद्ध या भागात अनेक जमीन हस्तांतरण आणि विभाजने झाली.
जास्त शुल्कामुळे उदासीनता
पूर्वी, सरकारने हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या पाच टक्क्यांपर्यंत नियमितीकरण प्रीमियम आकारला होता. मात्र, नंतर असे आढळून आले की, जास्त शुल्कामुळे बहुतेक रहिवासी नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्यास कचरत होते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जमिनीचा अकृषिक वापर करणे आणि आवश्यक परवानग्या मिळवणे शक्य नव्हते.
हेदेखील वाचा : Digital 7/12 ला कायदेशीर मान्यता; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय
