रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
विधान परिषदेची पोटनिवडणूक बिनविरोध, अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज बाद (फोटो सौजन्य-X)
MLC Election News in Marathi: पाच जागांसाठी जाहीर झालेली विधान परिषदेची पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार आहे. यामध्ये सहापैकी 1 अर्ज बाद झाल्याने आता 5 जागांसाठी 5 अर्जच शिल्लक आहेत. बाद झालेल्या अर्जासोबत 10 आमदारांच्या सूचक आणि 10 आमदारांच्या अनुमोदक म्हणून सह्या नव्हत्या. तसेच नोटरीही नव्हती. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी हा अर्ज ठरवला.
विधान परिषदेची पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली असून पोटनिवडणुकीत ६ पैकी ५ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत. तर एका अपक्ष उमेदवाराने भरलेला अर्ज बाद ठरला आहे. अपक्ष उमेदवाराकडे आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र आणि नोटरी नसल्याने त्याचा अर्ज अपात्र ठरविण्यात आला. दरम्यान, २० तारखेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी आहे. त्यानंतर निवडणूक अधिकारी अधिकृत घोषणा करतील. यामध्ये दादाराव केचे, संजय केणेकर, संदीप जोशी, चंद्रकांत रघुवंशी आणि संजय खोडके बिनविरोध निवडून आले आहेत.
यापूर्वी महाराष्ट्र विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी भाजपकडून रविवार १६ मार्च रोजी तीन उमेदवारांच्या नावाची घोषणा झाली होती. नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी, माजी आमदार दादाराव केचे आणि प्रदेश सरचिटणीस संजय केणेकर यांना संधी देण्यात आली आहे. तर शिंदेंच्या शिवसेनेकडून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संजय खोडके यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. संजय खोडके हे आमदार सुलभा खोडके यांचे पती असून, अजित पवार यांचे निकटवर्ती आहेत.
भाजपच्या केंद्रीय कार्यालयातून संदीप जोशी, संजय केणेकर आणि दादाराव यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. पण संदीप जोशी हे नागपूरमधून असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे मानले जातात.संजय केनेकर हे छत्रपती संभाजीनगरमधील असून त्यांनी पक्षाचे महामंत्री म्हणून उत्तम काम केलेलं आहे. दादाराव केचे यांना विधानसभेच्यावेळी तिकीट नाकारण्यात आलं होतं. म्हणून त्यांची आता विधान परिषदेवर वर्णी लागली आहे. विधान परिषद पोटनिवडणुकीत भाजपच्या वाट्याला तीन जागा आल्या आहेत. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रत्येकी एक जागा लढवणार आहे. भाजपच्या तिघांची आमदारकीची मुदत मे 2026 पर्यंत आहे. राष्ट्रवादीचे खोडके यांची मुदत 2030 पर्यंत तर शिवसेनेचे रघुवंशी यांची मुदत 2028 पर्यंत आहे.
