मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
भाजपने आपल्या कोट्यातून मित्रपक्षांसाठी ४ जागा सोडल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपच्या काही नेत्यांकडून संविधान बदणार असल्याची विधान करण्यात आली होती. या मुद्द्यांवरून भाजपवर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. लोकसभा निवडणुकीतही इंडिया आघाडीने प्रचारातही हाच मुद्दा उचलून धरला. त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला. दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे मविआला ३० जागा जिंकता आल्या. आता राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही दलित मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठं यश मिळालं. काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (UBT) आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने (SP) 48 पैकी 30 जागा जिंकल्या. तर सत्ताधारी महायुतीला केवळ 17 जागांवर समाधान मानावं लागलं. भाजपला तर आधीच्या जागाही राखता आल्या नाहीत. संविधान बदण्याची भाषा आणि विरोधकांकडून त्याचा प्रचारात केलेला योग्य वापर यामुळे दलित मतदारांचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा मिळाला. महाविकास आघाडीने 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त दलित मतदार असलेल्या 88 विधानसभा जागांपैकी 51 जागांमध्ये आघाडी घेतली होती.
त्यातून धसका घेतलेल्या महायुतीने विरोधकांनी संविधान बदलणार असल्याचा खोटा प्रचार केला. फेक नरेटीव्ह सेट केल्याचा आरोप केला. यातून मार्ग काढण्यासठी डॅमेज कन्ट्रोटही सुरू करण्यात आले. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस दलित समजाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरूनही प्रयत्न केला जात आहे. माजी कायदामंत्री किरण रिजूजू यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात संविधान उभारण्यार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं.
हेही वाचा-Mahavikas Aghadi | काँग्रेसच्या सचिन पोटेंचा कार्यकर्त्यांसह पदांचा राजीनामा | Congress Vidhan Sabha
दलित मतदार महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 2011 च्या जनगणनेनुसार, SC मध्ये राज्याच्या 12% लोकसंख्येचा समावेश होतो. ज्यामध्ये 59 पेक्षा जास्त भिन्न जातींचा समावेश. यात नवबौद्धांची संख्या सुमारे 40 टक्के आहे. यातील मातंग समाजाचं समर्थन भाजपने मिळवलं आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये, 88 विधानसभा जागांमध्ये, जिथे दलित समाजाच्या मतदारांची संख्या लक्षणिय आहे, तिथे भाजपने- शिवसेना युतीने 46 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेस-NCP युतीने 33 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे २०१९ मध्ये दलित मतदार भाजपच्या बाजूने असल्याचं स्पष्ट होतं. लोकसभा निवडणुकीपासून मात्र दलित आणि अल्पसंख्याक मतदार महाविकास आघाडीच्या बाजूने असल्याचं निकालावरून दिसत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही दलित मतदार निर्णायक भूमिका घेणार का, याची महाराष्ट्रासह देशाला उत्सुकता लागली आहे.
