मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रातील या विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षण, MIMIM, हिंदुत्व, लाडकी बहीण योजना, बंडखोरी, दलित फॅक्टर आणि भाजप हे सात मुद्दे प्रभाव पाटण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकांची धामधुम सुरू आहे. मात्र यावेळची विधानसभा निवडणुकांइतकी सोपी नाही. एक किंवा दोन पक्ष नाही तर तब्बल ६ मोठ्या पक्षांचा राज्याच्या राजकारणात प्रभाव आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस हे सहा पक्ष पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत उतरले आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विभागली गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महाविकास आघाडीला भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यामुळे त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकांमध्येही राहणार आहे. मात्र कॉंग्रेसच्या हातून हरियाणा निसटला, तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही निर्णाण होऊ शकते, असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
मनोज जरांगे पाटीलच्या नेतृत्वात सातत्याने मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. राज्यात मराठा समाज सुमारे ३४ टक्के आहे आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक देखील आहे. जर हा समाज नाराज झाला तर त्याचा व्यापक प्रभाव राज्यातील राजकारणावरृ पडतो. त्यामुळे महायुती सध्या मजबूत स्थितीत दिसत आहे. मराठा समाज हरियाणा आणि राजस्थानच्या जाटांसारखा काँग्रेसच्या बाजूने राहिला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत शरद पवारांसारखे मत्सद्दी नेते आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आहेत. तर महायुतीमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे, पण भाजपकडे देवेंद्र फडणवीस सोडले तर मोठा प्रभावशाली नेता नाही. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवले आहे. अजित पवार महायुतीमध्ये आहेत, मात्र एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी पक्षाशी बंडखोरी केल्याची प्रतिमा लोकांमध्ये आहे.
हे देखील वाचा-सोलापूरच्या बालेकिल्ल्यात विद्रोह; महायुती, ‘मविआ’च्या उमेदवारांना इच्छुकांच्या बंडखोरीचा फटका बसणार?
असदुद्दीन ओवैसींची एमआयएमआयएम महाराष्ट्रातील अनेक जागांवर प्रभाव पाडू शकते. महाविकास आघाडीसोबत युती होईल अशी अपेक्षा MIMIM ला होती मात्र अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. एमआयएमआयएमने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४४ जागा लढवल्या होत्या आणि केवळ २ जागांवर विजय मिळवला होता. एकूण मतांचा टक्का १.३४% होता, जो २०१४ च्या तुलनेत वाढला होता. सध्याच्या परिस्थितीत एक टक्का किंवा त्याहून कमी मतांचंप्रमाण देखील या निवडणुकीत निर्णाय ठरू शकते त्यामुळे या पक्षाला कमी लेखन चूकीच ठरेल. हरियाणामध्ये केवळ एक टक्का कमी मतं मिळाल्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षात बसावं लागलं आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्षांचं हिंदुत्वाचं राजकारण आहे. आता शिवसेनेत फूट पडली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मुस्लीम मतांचाही फायदा झाला. भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे मुस्लीस समुदायाने ठाकरेंना मदत केल्याचं सांगितलं जातं. मात्र शिवसेनेने मुघलांची नावे असलेल्या शहरांची नावे बदल्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुतीला मोठं अपयश आलं. यामागील मुख्य कारण अजित पवार यांचं सांगितलं जातं. अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. भाजपाने अजित पवारांवर ७०००० कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत. एनडीएमध्ये प्रवेश करण्याच्या दोन दिवस आधी भाजपचे मोठे नेते त्यांच्यावर आरोप करत होते. पवारांना सरकारमध्ये सामील करून त्यांना उपमुख्यमंत्र्याचे पद देण्याचा विरोध संघानेही केला होता. अजित पवार महायुतीत सामील झाल्यानंतर भाजपाच्या प्रतिमेला तडा गेला. भाजपाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये अजित पवारांचे सर्व भ्रष्टाचार धुतले गेले, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. सत्तेच्या लोभामुळे अजित पवारांनी काका शरद पवारांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वात जास्त अजित पवार यांच्या पक्षावर नकारात्मक प्रभाव पडला आहे, त्यामुळे त्याचा परिणाम भाजप आणि महायुतीवरही होण्याची शक्यता आहे.
हे देखीव वाचा-इजिप्तचा गाझामध्ये इस्त्रायल-हमास युद्धबंदीचा प्रस्ताव; चार ओलिसांची होणार सुटका?
महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेशात महिलांना आर्थिक सहाय्य देणारी एक अशीच योजना असून ज्यामध्ये महिलांच्या खात्यात प्रत्येक महिन्याला 1200 रुपये जमा केले जातात. भाजपला मध्य प्रदेशमध्ये मोठं यश मिळालं होतं. त्यामागे या योजना होती. महाराष्ट्रातही मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. या योजनेचा लाभ सुमारे 34 लाख 74 हजार 116 महिलांना सध्या मिळत आहे. प्रत्येक महिन्यात दिल्या जाणाऱ्या रकमेतील वाढीव रकमेचा विचार केला जात आहे. तथापि, अशा प्रकारच्या योजना सुरू करण्याचं आश्वासन काँग्रेसनेही अनेक राज्यांमध्ये दिलं आहे. मतदानामध्ये महिलांच्या वाढत्या भूमिकेमुळे या योजनेचा लाभ महायुतीला मिळू शकतो.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात इतिहासातील मोठी बंडखोरी गेल्या दोन वर्षात झाली. दोन मोठ्या पक्षांमध्ये उभी फूट पडली. शिवसेनेतील ४० आमदारार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले. तर अजित पवारांनीही महायुतीची वाट धरली. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गट पक्षाशी गद्दारी केल्याचा प्रचार करत आहेत. अजित पवार यांनी तर काका शरद पवार यांचा विश्वास घात केला आणि भ्रष्ट्राचाराचे आरोप असताना महायुतीत समील झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक मोठा गट अजित पवारांविषयी नाराज आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात अजित पवारांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा पराभव झाला. सुप्रिया सुळे मोठ्या मतफरकांनी विजय झाल्या यातून महाराष्ट्रातील जनतेच्या संवेदना शरद पवारांच्या बाजूने असल्याचं समोर आलं. याचप्रकारे शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडून भाजपसोबत गेले. त्यामुळे मराठी माणसाचा पक्ष अशी भावना असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मने दुखावली गेली.
हरियाणामध्ये गैर-जाट दलितांचे समर्थन मिळाल्यानंतर भाजपने हरियाणामध्ये दलित आरक्षणाचं वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दलित आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रात गैर आंबडेकरी दलित जातींचं समर्थन मिळवण्यासाठी भाजप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचं आश्वासन देण्याची शक्यता आहे.
