धाराशिव जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष शिगेला; महायुतीत अंतर्गत मतभेदांमुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली
बहुमतासाठी आवश्यक ‘मॅजिक फिगर’ २८ इतकी आहे. आकड्यांच्या गणितानुसार भाजपा, राष्ट्रवादी (अजित पवार), अपक्ष आणि शिवसेनेतील गायकवाड गट यांची मोट बांधल्यास बहुमताचा आकडा सहज पार होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भाजपाच्या वाट्याला जावे, यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
शिवसेना (शिंदे)च्या १५ सदस्यांपैकी सुमारे ८ सदस्य आमदार तानाजी सावंत यांच्या गटाकडे, तर उर्वरित ७ सदस्य गायकवाड गटाशी निष्ठावंत असल्याचे बोलले जात आहे. सावंत गटाने भाजपापासून काहीसे अंतर राखण्याची भूमिका घेतली असल्याचे दिसते, तर गायकवाड गट भाजपासोबत सत्तेत सहभागी होण्यास उत्सुक असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे. या अंतर्गत विभागणीमुळे महायुतीचे संख्याबळ कागदावर मजबूत असले तरी प्रत्यक्षात एकसंध भूमिका घेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
दरम्यान, संभाव्य फोडाफोडी टाळण्यासाठी भाजपाने आपल्या १९ सदस्यांसह राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि शिवसेनेतील काही सदस्यांना कोकणात सहलीवर पाठविल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे. या सहलीदरम्यान आमदार राणाजगजितसिंह पाटील व त्यांचे पुत्र मल्हार पाटील उपस्थित असल्याचे सांगितले जात आहे. सदस्यांना एकत्र ठेवून बहुमत अबाधित राखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
दुसऱ्या बाजूला आमदार तानाजी सावंत यांनी उबाठा व काँग्रेससोबत संपर्क वाढवून भाजपावर दबाव निर्माण करण्याची रणनीती आखल्याचे दिसते. आपल्या गटाचे संख्याबळ निर्णायक ठरावे आणि सत्तावाटपात अधिकाधिक पदे मिळावीत, यासाठी सावंत समर्थकांकडून भाजपावर सातत्याने आरोपांचे सत्र सुरू असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील महायुतीच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून सावंत गटाला सत्तेत सामावून घेण्याचा संदेश येण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी त्याआधीच सावंत गटाने आपली ‘बर्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद कोणाच्या वाट्याला जाणार, यावरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महायुतीतील अंतर्गत तणाव लक्षात घेता अंतिम क्षणापर्यंत राजकीय घडामोडी वेगाने बदलू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे. सध्या तरी आकड्यांचे गणित भाजपाच्या बाजूने झुकलेले दिसत आहे. सावंत गटाची भूमिका आणि वरिष्ठ नेतृत्वाचा अंतिम निर्णय यावरही धाराशिव जिल्हा परिषद सत्तेचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
