मराठा आरक्षणावर तोडगा निघण्याची शक्यता (फोटो- सोशल मीडिया)
मंत्रिमंडळ उपसमितीने आरक्षणाचा अंतिम मसुदा जरांगे पाटलांकडे पाठवला
3 वाजता हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार
मराठा आरक्षणावर तोडगा निघण्याची शक्यता
Manoj Jarange Patil: गेले पांच दिवस मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. दरम्यान आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाची मंत्रीमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आरक्षणचा अंतिम मसुदा पाठवला असल्याचे समजते आहे. आता यावर जरांगे पाटील काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण घेतल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान आता मंत्रीमंडळ उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा पाठवला असल्याचे समजते आहे. त्यावर आता जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात हे पहावे लागेल. थोड्याच वेळात मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि समितीमधील अन्य सदस्य आझाद मैदान येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याचे समोर आले आहे.
काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?
हायकोर्टाच्या निर्देशांवर आम्ही भाष्य करू शकत नाही. संबंधित यंत्रणा हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार आवश्यक ती कारवाई करतील. गेले दोन दिवस जे मुद्दे उपस्थित झाले त्यावर चर्चा करून आम्ही अंतिम मसुदा तयार केला आहे. तो मसुदा घेऊन आम्ही जरांगे पाटलांची भेट घेणार आहोत. सकारात्मक निर्णय होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
हायकोर्टाने दिलेली मुदत संपली
मुंबई हायकोर्टाने 3 वाजेपर्यंत सर्वकाही सुरळीत करण्याचे आदेश दिले होते. 3 वाजेपर्यंत सर्व काही सुरळीत न झाल्यास कोर्टाचा अवमान झाला असे समजून आम्ही कारवाई करू असे कोर्टाने म्हटले होते. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने दिलेली मुदत संपली आहे. वेळेची मुदत संपली असली तरी मनोज जरांगे पाटील आणि हजारो आंदोलक आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. थोड्याच वेळात आता हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुंबई हायकोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आंदोलकांची प्रतिक्रिया
हायकोर्टाच्या आदेशावर बोलताना मराठा आंदोलकांनी आकर्षण घेतल्याशियाय मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. आरक्षण मिळल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही. गोळ्या घातल्या तरी आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. कोर्टाच्या सुचनांचे आम्ही पालन करू. आम्हालाही गावाकडे कामे आहेत, शेतात कामे आहेत. मात्र आजपर्यंत सरकारने आरक्षणचा निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
