एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा कायम, 'या' महिन्यातही पूर्ण वेतन देण्यासाठी निधी नाही (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : एसटीची आर्थिक तंगी आणि त्यात पगाराचे वांदे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष वाढल्याने अडचणीत आलेल्या एसटीला राज्य शासनाने 120 कोटींचा निधी दिला आहे. यातून एसटी महामंडळाने आपला खर्च भागविण्याची सूचनाही शासनाने केली आहे. अशातच आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण गेले अनेक महिने मागणी प्रमाणे आवश्यक निधी येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतन देण्यात येत असून या महिन्यात पुन्हा पूर्ण वेतन देण्याइतका निधी सरकार कडून आलेला नाही. त्यामुळे केवळ वेतन मिळणार असून कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारचे पुन्हा एकदा पितळ उघडे पडले असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती एकदम बिकट असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून दर महिन्याला सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत आहे. तसेच वेतन कधीच पूर्ण येत नसल्याने पूर्ण वेतन देण्यात अडचणी वेतन निर्माण होत असून पी.एफ., ग्र्याजुटी, बँक कर्ज, एल.आय. सी., अशी ही साधारण ३५०० कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होऊन सुद्धा त्या त्या संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांची आणि एसटी महामंडळाची एकूण थकीत देणी रक्कम ही सात हजार कोटी रुपयांच्यावर गेली असून संचित तोटा दहा हजार कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे.
त्यामुळे एसटी प्रशासन हतबल झाले आहे. या महिन्याच्या वेतनासाठी व इतर थकीत देणी दर यासाठी शासनाकडे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची मागणी करण्यात आली होती, पण त्यातील केवळ ३७४ कोटी ९ लाख रुपये इतका निधी सरकारकडून देण्यात आला आहे. ८७ हजार कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतन देण्यासाठी ३७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते तर पूर्ण वेतन देण्यासाठी ४६० कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने या महिन्यातही नक्त वेतन देण्याची नामुष्की व्यवस्थापनावर ओढवली असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्यात पूर्ण वेतन देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांना मागणी करण्यात आलेली पूर्ण रक्कम एसटीला देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्यांनाही जुमानले नसून त्याची शिष्टाई सुद्धा निष्फळ ठरली असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
आर्थिक अडचणीच्या वेळी कर्मचारी आपल्या शिल्लक रजेतील काही रजा विकत असतात. त्याचे त्यांना पैसे मिळत असतात. पण या वेळी निधी अभावी रजा रोखीकरण महामंडळाकडून रोखले असून अंदाजे तीन कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात मिळणार नाही. अशी धक्कादायक माहिती समोर आली असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.