
Maharashtra Politics: 'काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे...'; 'त्या' प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक
१४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याची घटना
साडेपाच महिने उलटून गेले तरी तपासात कोणतीही ठोस प्रगती नाही
संबंधित मुलीच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र नाराजी
पिंपरी: महाराष्ट्र पोलीस दलाची सर्वसामान्यांमध्ये विश्वासार्ह प्रतिमा काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मलीन होत आहे. नागरिकांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळावा आणि अशा प्रकारच्या हलगर्जीपणाला आळा बसावा, यासाठी आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे मत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका सामान्य कुटुंबातील १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याची घटना घडली असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊनही तब्बल साडेपाच महिने उलटून गेले तरी तपासात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित मुलीच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मुलीच्या शोधासाठी तिचे आई-वडील गेल्या अनेक महिन्यांपासून रोज पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारत होते. मात्र, तपासाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात येत नसल्याचा तसेच पोलिसांकडून त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली जात नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकारामुळे मुलीचे वडील मानसिक तणावाखाली गेले असून त्यांनी आत्महत्येचाही विचार केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी पोलीस ठाण्यात येऊन अधिकाऱ्यांना तपासाबाबत जाब विचारण्यात आला. यावेळी तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तसेच तक्रारदारांशी उद्धट वर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच मुलीचा शोध घेण्यासाठी तातडीने दोन स्वतंत्र तपास पथके स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप
राज्य सरकारने मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैंठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आगामी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कर्जमाफी संदर्भात सहकार विभाग अटी आणि शर्तीसंदर्भात परिपत्रक काढणार आहे. पण या निर्णयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी निशाणा साधला आहे. रोहित पवार यांनी ट्विटर एक्सवर पोस्ट करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.