Bombay High Court (Photo - Social Media)
Bombay HC on MPSC Protest : पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर स्पष्ट भूमिका मांडत याचिकाकर्त्यांना चांगलंच सुनावलं. ‘विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत. परीक्षेत काही घोळ झाला असेल तर आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे,’ असं मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी म्हटलं.
पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने विद्यार्थ्यांचीही दखल घेतली.
भरती प्रक्रियेत काही घोळ किंवा गैरप्रकार झाला असेल तर विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. यावेळी सरकारी वकिलांनी विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात येऊ नये म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती कोर्टाला दिली.
CJP Janatar-Mantar 2.0: चलो दिल्ली…! १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीत जंतर मंतर सिझन 2 ; सौरव दास यांचे आवाहन
न्यायालयाने MPSC परीक्षांच्या पारदर्शकतेवरही भर दिला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य आणि पारदर्शक निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.
पुणे हे विद्येचं माहेरघर आहे. इथे दूरदूरहून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. अनेक विद्यार्थी संघर्ष करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. त्यामुळे त्यांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल विश्वास निर्माण करणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
पालक मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवतात. त्यामुळे त्यांचीही चिंता आणि अडचण समजून घ्यायला हवी, असं कोर्टाने म्हटलं. सरकारने जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो पारदर्शक पद्धतीने घ्यावा, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनापेक्षा आपल्या अभ्यास आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकारने ती पार पाडावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
दरम्यान, पुणे हे आंदोलनाचं केंद्र बनू नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं. पुण्याची ओळख शिक्षणाचं माहेरघर म्हणूनच कायम राहायला हवी. अन्यथा पालकही आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवायचं की नाही, याचा विचार करू शकतात, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आंदोलन मागे घेणार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. मात्र, रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अद्याप सुरू असल्याची माहिती आहे.






