१० वर्षे जुन्या डिझेल गाड्यांवर येणार बंदी? वाढत्या AQI मुळे उच्च न्यायालयाच्या सूचना (फोटो सौजन्य-X)
दिल्लीत डिझेल वाहनांवर १० वर्षांच्या बंदीनंतर, असे करणारे मुंबई हे भारतातील दुसरे शहर असू शकते. शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी डिझेल वाहने काढून टाकण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच केली. या डिझेल वाहनांमुळे मुंबईची हवा प्रदूषित होत असल्याचे बोलले जात आहे. बेकरीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लाकूड आणि कोळशावर चालणाऱ्या ‘भट्टी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ओव्हनचे नियमन करण्याचा प्रस्तावही न्यायालयाने मांडला. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्र सरकार मुंबईत जुन्या डिझेल वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे काम करेल. मुंबईतील खराब हवेच्या गुणवत्तेमुळे न्यायालयाची चिंता निर्माण झाली. मुंबईचा एक्यूआय सतत खालावत आहे. असे अनेक क्षेत्र आहेत जिथे AQI हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा आणि स्वच्छ पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली. या खटल्यात सहभागी असलेले वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा म्हणाले की, बांधकाम स्थळे आणि अवजड उद्योगांनंतर बेकरी ‘भट्टी’ हे शहरातील प्रदूषणाचे तिसरे सर्वात मोठे स्रोत आहेत.
मुंबईत सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण ही एक प्रमुख चिंता आहे. न्यायालयाने हवेची गुणवत्ता बिघडवण्याचे हे एक प्रमुख कारण म्हणून अधोरेखित केले आहे. बांधकाम ठिकाणी प्रदूषणाचे प्रत्यक्ष वेळेत निरीक्षण करण्याची सूचना. मुंबई पारंपारिकपणे पेट्रोल वाहनांवर जास्त अवलंबून राहिली आहे, उच्च न्यायालयाने शहरातील वाढत्या प्रदूषण संकटाला तोंड देण्यासाठी डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
वाढत्या प्रदूषण पातळीमुळे दिल्लीत डिझेल वाहनांचे आयुष्य कमी झाले आहे. प्रदूषणाच्या उच्च पातळीमुळे, वायू प्रदूषण आणखी कमी करण्यासाठी राजधानीत BS3 आणि BS4 वाहनांवर बंदी घालणे देखील आवश्यक झाले आहे. मुंबईतील प्रदूषणाची चिंताजनक पातळी पाहता, हे योग्य दिशेने पाऊल वाटू शकते. तथापि, आर्थिक भांडवल हे पारंपारिकपणे पेट्रोल-चालित बाजारपेठ राहिले आहे. जिथे डिझेलवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. शहराने अनियंत्रित बांधकाम उपक्रमांनाही थांबवले पाहिजे. ज्यामुळे गेल्या काही वर्षांत प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. बांधकाम ठिकाणी रिअल-टाइम प्रदूषण देखरेखीच्या कल्पनेला न्यायालयाने पाठिंबा दिला.
