म्हाडा (फोटो- सोशल मिडिया)
मुंबई: मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अभिन्यासातील भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकरिता भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हाडातर्फे विशेष अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या अभय योजनेचा सुमारे ८० गृहनिर्माण संस्थांना लाभ मिळणार आहे. ही योजना १० एप्रिल २०२५ पर्यंत या मर्यादित कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे.
दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी शासनाच्या मंजुरीनुसार मुंबई मंडळामार्फत अधिमूल्य (premium) फरकाच्या रकमेवरील व्याज माफीकरिता अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या गृहनिर्माण संस्थांना अधिमूल्य फरकाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात आले आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत व्याज माफ करण्यात आले असून त्यांना केवळ मूळ अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे. तसेच दुसर्या अभय योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षामार्फत विकास नियंत्रण नियमावली (विनिनि) १९९१ अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी ही अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेन्वये प्रचलित धोरणानुसार पुनर्विकसित इमारतींवर आकारण्यात येणार्या दंडात्मक शुल्काच्या रकमेवर सवलत देण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मुंबई क्षेत्रामध्ये गृहनिर्माण योजना राबविल्या जातात. मुंबई मंडळाच्या मुंबईत एकूण ११४ अभिन्यासाअंतर्गत सुमारे २.२५ लाख सदनिका उपलब्ध आहेत. या ११४ अभिन्यासातील ५६ वसाहती अत्यंत जुन्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडा प्राधिकरणाच्या सन २००७ मधील ठरावानुसार २९ जुलै, २००४ ते ४ जून, २००७ या कालावधीमध्ये देकारपत्र / ना-हरकत प्रमाण पत्र देण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थाना पुनर्विकास प्रकल्पात अधिमूल्य फरकाची रक्कम वसूल करून घ्यावयाची आहे. त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना वसुलीपत्र देण्यात आले होते पण बर्याच संस्थांनी अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा न केल्यामुळे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही.
हेही वाचा: Mhada Lottery 2024: मुंबईकरांसाठी खूशखबर! म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
परिणामतः संस्थेतील सभासदांना जल आकार, मालमत्ता कर इत्यादींचा वाढीव दराने भरणा करावा लागत आहे. तसेच सदनिका खरेदी-विक्री करताना देखील सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ज्या विकासकांनी पुनर्विकासाचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करून इमारत गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत त्यामुळे अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भार संस्थेवर व परिणामतः संस्थेतील सभासदांना सोसावा लागत आहे. या अडचणी समोर ठेवत या गृहनिर्माण संस्थांना अधिमुल्य फरकाच्या रकमेवरील व्याज माफ करण्यात आले असून त्यांना केवळ मूळ अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे
तसेच दुसर्या अभय योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षामार्फत विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ अंतर्गत पुनर्विकास केलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरिता ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थाना ७ जानेवारी, १९१२ ते १२ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत विनिनि १९९१ नुसार बांधकाम परवानगी मिळाली आहे, त्या संस्थांकरिता ही योजना लागू राहील. यामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र म्हाडाने दिलेल्या भूखंड क्षेत्रफळानुसार दिले जाईल. तसेच बंद फ्लॉवर बेड, बाल्कनी प्रत्येक सदनिकेमागे सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. संस्थेच्या इमारतीतील अनधिकृत वापराबाबतच्या प्रचलित धोरणांनुसार आकारण्यात येणार्या दंडात्मक शुल्काच्या रकमेच्या ७५ टक्के रकमेकरिता अभय योजने अंतर्गत सवलत देण्यात येत आहे.
हेही वाचा: MHADA: घरांच्या किंमतीबाबत मोठी अपडेट! म्हाडा पुढील 5 वर्षात अडीच लाख घरं बांधणार
सुधारित नकाशे/ बांधकाम परवानगीच्या पलीकडे इमारत बांधकाम झालेले असल्यास प्रचलित धोरणानुसार आकारण्यात येणार्या दंडात्मक शुल्काच्या ७५ टक्के रकमेकरिता अभय योजने अंतर्गत सवलत देण्यात येणार आहे. या अभय योजनेअंतर्गत सुधारित नकाशे/ बांधकाम परवानगीचे शुल्क आणि त्यावरील दंडात्मक शुल्क यांची आकारणी केली जाणार आहे.
सदर अभय योजनांचा तपशील म्हाडाच्या https://mhada.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडा अभिन्यासातील भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असलेल्या सर्व संस्थांना आवाहन करण्यात येते की, अभय योजनांचा लाभ घेऊन आपल्या संस्थेच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी केले आहे.
