पालघरमध्ये मजूरांच्या दिवाळीवर गडद सावली!
दीपक गायकवाड/ मोखाडा: दिवाळीचा सण अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना पालघर जिल्ह्यातील हजारो मजूर अजूनही आपल्या मेहनतीच्या कमाईची वाट पाहत आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करूनही 8 तालुक्यांतील मजुरांची तब्बल 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपये मजुरी मागील काही महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. परिणामी, हातावर पोट असलेल्या या मजुरांवर सणासुदीच्या काळात उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
सन 2022 पासून दरवर्षीच सणासुदीच्या काळात मजुरांना आपल्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत आहे. एकीकडे सरकार दिवाळीपूर्वी विविध शासकीय योजना जाहीर करत असताना, दुसरीकडे घाम गाळणाऱ्या या मजुरांना मजुरी न मिळाल्याने त्यांच्या घरात अंधार पसरला आहे. शासनाने तातडीने या प्रलंबित मजुरीची तजवीज करावी, अशी मागणी मजूर संघटनांकडून होत आहे.
दिवाळीचा सन अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या पालघरमधील मजुरांना त्यांची मजुरीच मिळाली नाही आहे.
राज्यातील 34 जिल्ह्यांपैकी पालघर हा आदिवासी बहुल आणि मागास जिल्हा असून, येथे रोजगाराच्या मर्यादित संधी आहेत. त्यामुळे स्थलांतर आणि अपमृत्यूसारखे प्रसंग मजुरांना भोगावे लागत आहेत. “घाम वाळायच्या आधी दाम मिळावा” हीच स्थानिकांची प्राथमिक गरज आहे. मात्र शासन दरबारी थकीत मजुरीमुळे या मजुरांच्या जीवनावर संकट कोसळले आहे.
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय थकबाकी अशी आहे – डहाणू 5 कोटी 56 लाख 90 हजार 157 रुपये, जव्हार 4 कोटी 96 लाख 8 हजार 859 रुपये, मोखाडा 44 लाख 6 हजार 544 रुपये, पालघर 27 लाख 88 हजार 821 रुपये, तलासरी 1 कोटी 25 लाख 95 हजार 758 रुपये, वसई 31 लाख 98 हजार 853 रुपये, विक्रमगड 2 कोटी 53 लाख 39 हजार 153 रुपये आणि वाडा 3 कोटी 27 लाख 54 हजार 819 रुपये.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (नरेगा) अंतर्गत सरकार दरवर्षी ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांचा रोजगार देण्याचे आश्वासन देते. मात्र आजमितीला 100 दिवसांच्या आतील 15 कोटी 42 लाख 91 हजार 467 रुपये आणि 100 दिवसांवरील 2 कोटी 94 लाख 77 हजार 224 रुपये अशी एकूण 18 कोटी 37 लाख 68 हजार 691 रुपये मजुरी प्रलंबित आहे.
ST Employee: एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
नियमांनुसार, मजुरांना 15 दिवसांच्या आत मजुरी मिळण्याचा अधिकार आहे. विलंब झाल्यास दररोज 0.05% दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, महिनोंमहिने मजुरी थकित असल्याने शासनाने विलंब आकारासह मजुरी देण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
श्रमजीवी संघटनेचे राज्य सचिव विजय जाधव यांनी सांगितले की, “दिवाळीच्या तोंडावर मजुरांना मजुरी न मिळाल्याने हजारो कुटुंबांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. शासनाने त्वरित कार्यवाही न केल्यास आम्हाला तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.”
