शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
महापालिका शाळांतील सहित्यांत गैरव्यवहार ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
महापालिकेच्या एकूण ३२ शाळा असून, त्यात सुमारे नऊ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी प्रामुख्याने सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकातील असल्याने महापालिकेतर्फे त्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. यंदा शिक्षण विभागाने शालेय दप्तर, बूट आणि मोजे खरेदी करण्यासाठी २ कोटी ४३ लाख ६० हजार रुपयांची निविदा काढली होती. हे कंत्राट ‘मे. नवकार युनिफॉर्म’ या संस्थेला देण्यात आले.
३४० रुपये एका जोडीमागे तफावत
३२ महापालिकेच्या एकूण शाळा
०९ हजार
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी या खरेदी प्रक्रियेचे वाभाडे काढले आहेत. त्यांच्या तक्रारीनुसार, कंत्राटदाराकडून महापालिकेने प्रत्येक बुटाच्या जोडीसाठी तब्बल ५०० रुपये मोजले आहेत. मात्र, हेच बूट मूळ उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘सोनॅक्सो फुटवेअर्स प्रा. लि.’ कडून थेट खरेदी केल्यास अवघ्या १६० रुपये प्रति जोडी दराने उपलब्ध होतात. एका जोडीमागे ३४० रुपयांची मोठी तफावत आहे. एकूण १०,२७५ विद्यार्थ्यांच्या बूट खरेदीचा हिशेब केल्यास तब्बल ३४ लाख ९३ हजार ५०० रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा गुप्ता यांनी बिले आणि कागदपत्रांच्या पुराव्यानिशी केला आहे.
संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमत करून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा आरोप करत, मोठा घोटाळा झाला असल्याचं म्हटलं आहे. दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी गुप्ता यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन बांगर स्पष्टच म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणाची निविदा समितीमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यात काही गैरप्रकार समोर आल्यास, आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुढील कठोर निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी विधान केलं.
Ans: कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या बूट खरेदीमध्ये तब्बल ३४ लाख ९३ हजार ५०० रुपयांचा म्हणजेच एकूण सुमारे ३५ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
Ans: महापालिकेने प्रत्येक बुटाच्या जोडीसाठी ५०० रुपये मोजले आहेत, तर मूळ उत्पादकाकडून तीच जोडी अवघ्या १६० रुपयांना उपलब्ध होत असल्याने एका जोडीमागे ३४० रुपयांची तफावत समोर आली आहे.
Ans: अतिरिक्त आयुक्त सचिन बांगर यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाची निविदा समितीमार्फत चौकशी केली जाईल आणि काही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर निर्णय घेतला जाईल.
