मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सासवड/संभाजी महामुनी : आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प करीत असताना भूसंपादन प्रक्रिया सर्वात मोठी असते. त्यासाठी १०० टक्के भूसंपादन करण्यासाठी किमान एक वर्ष लागतो. मात्र पुरंदर विमानतळाबाबत दोन, तीन महिन्यात भूसंपादन पूर्ण करण्याचे शासनाचे प्रयत्न असून, १५ ऑगस्ट पर्यंत पुरंदर विमातळ बाधित सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे देण्यात येतील, यासाठी अधिकारी काम करीत आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे.
आतापर्यंत ८९० हेक्टरवरील शेतकऱ्यांनी संमती दिली असून त्यापोटी ११५० कोटी रुपयांचे वाटप केले असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांनी सुद्धा पूर्ण संमती दिलेल्या आहेत. परंतु सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम देण्यात येत आहे. तर पुढील आठवड्यापासून गुंतवणूकदार, मोठ्या शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३० पासून ज्यांची न्यायालयात प्रकरणे आहेत त्यांची प्रकरणे मिटवून उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
जमिनीचे फेर सर्वेक्षण शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसारच
भूसंपादन प्रक्रियेत सुरुवातीचा सर्व्हे केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी आम्हाला भरपाई कमी आली आहे असे सांगून फेर सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे फेरसर्वेक्षण केले. यातून अचूक माहिती मिळाली. यामध्ये दोन शेतकऱ्यांना जादा पैसे गेल्याचे लक्षात आल्याने त्यांच्याकडून परत पैसे घेण्यात आले. संबंधित शेतकऱ्यांना ते मान्य असून त्यांनी सही करून लेखी दिले आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शेतकऱ्यांचे पैसे परत घेतले नाहीत. असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले आहे.
एकाही शेतकऱ्याचे बँक खाते बंद केले नाही : जिल्हाधिकारी.
शेतकऱ्यांना विमानतळाचे पैसे दिल्यानंतर त्यांचे खाते बंद केले जात असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याचे खाते बंद केलेले नाही. तसेच कोणाचे खाते बंद केले असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांनी आम्हाला येवून समक्ष भेटावे. काही लोक जाणीवपूर्वक खोटी माहिती पसरवत आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावच्या ३००० एकर जमिनीत विमानतळ प्रकल्प होत असून, संबधित शेतकऱ्यांना दहा टक्के परतावा म्हणून जे क्षेत्र देण्यात येणार आहे. ते क्षेत्र वनपुरी उदाचीवाडी गावच्या हद्दीत येत असून २५० हेक्टर मध्ये शेतकऱ्यांना जागा देण्यात येणार आहे. रिंग रोड आणि विमानतळाचे प्रवेशद्वार याच्या मधल्या जागेचे मूल्य जास्त असल्याने या जागेत त्यांना परतावा देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
ऑगस्ट महिन्यापासून मागणीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करताना त्यांना त्यामध्येच नोकरी आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण बाबत लेखी हमी दिलेली आहे. त्यामुळे जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल आणि विमानतळाचे काम सुरु झाल्यानंतर त्यांना गरजेनुसार रोजगार देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
