शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : चाकण एमआयडीसीतील जवळपास वीस लघुउद्योगांनी वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांना कंटाळून आपला उद्योग स्थलांतरीत करण्याची तयारी केली आहे. येथील उद्योजक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषदेत येथील दुरवस्थेबाबत आक्रमक भुमिका मांडली. मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे १५ ते ३० दिवसांत बुजवावेत, रस्तेनिहाय कामाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, ‘चाकण रोड सेल’ स्थापन करून तक्रारींसाठी एक खिडकी व्यवस्था करावी, अतिक्रमणे हटवावीत आणि ट्रकसाठी स्वतंत्र टर्मिनल उभारावेत, अशी मागणी उद्योग प्रतिनिधींनी केली. याशिवाय पथदिवे, सीसीटीव्ही आणि वाहतूक वॉर्डनची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली.
पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी ही माहिती दिली. यावेळी कुणाल कड, दिलीप बटवाल, जयदेव अक्कलकोटे, धनंजय शेडबाळे, शंतनू कुलकर्णी यांच्यासह विविध कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
देशातील प्रमुख वाहननिर्मिती केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेमुळे लघु व मध्यम उद्योग अडचणीत आले आहेत. खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे आणि रस्त्यावरील अनियंत्रित ट्रक पार्किंगमुळे सुमारे २० उद्योगांनी खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतराचा विचार सुरू केला आहे. हे उद्योग स्थलांतरित झाल्यास सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि चार हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
चाकण एमआयडीसीतील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांपैकी जवळपास निम्म्या रस्त्यांची अवस्था खराब झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याने भरलेले खड्डे असून, अवघ्या पाच किलोमीटरच्या अंतरासाठी दोन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले. याचा परिणाम कामगारांच्या पाळ्या, कच्च्या मालाची वाहतूक, तयार मालाची वाहतूक आणि वाहननिर्मिती कंपन्यांना वेळेत होणाऱ्या पुरवठ्यावर होत आहे. वाहनांचे नुकसान, इंधनाचा अतिरिक्त खर्च आणि देखभाल खर्चही वाढला आहे.
५० हून अधिक उद्योग बाहेर
पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षांत ५० हून अधिक उद्योग गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये स्थलांतरित झाल्याचा दावा प्रतिनिधींनी केला. त्यामुळे चाकणचा औद्योगिक केंद्र म्हणून असलेला दर्जा धोक्यात येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरमहा संयुक्त समितीची बैठक घ्यावी
वीज व पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी एमएसईडीसीएल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एमआयडीसीने संयुक्त नियोजन करावे. तसेच पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसी, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, पीसीएमसी, नगरपरिषद आणि औद्योगिक संघटनांचा समावेश असलेली संयुक्त आढावा समिती स्थापन करून दरमहा बैठक घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. ‘पाच किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागत असतील, तर ही केवळ प्रवासाची नव्हे, तर उत्पादन आणि रोजगाराची समस्या आहे. पायाभूत सुविधा अपयशी ठरल्यास गुंतवणूक बाहेर जाते,’ असा इशारा उद्योग प्रतिनिधींनी दिला.
