शनिवार, 20 जून 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत प्रशासकीय स्तरावर मोठा फेरबदल करण्यात आला असून, प्रशासनाने तब्बल २७२ कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ही व्यापक बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. दरम्यान, महापालिकेतील या मोठ्या बदली प्रक्रियेमुळे कर्मचारी वर्गात दिवसभर चर्चांचे वारे वाहत होते. या बदल्यांचा महापालिकेच्या आगामी कामकाजावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बदली प्रक्रियेतील तपशील
प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, यात विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये ७५ कनिष्ठ अभियंते, ३६ उपअभियंते, ५८ मुख्य लिपिक आणि १०३ लिपिकांचा समावेश आहे. महापालिकेचे अभियांत्रिकी, प्रशासकीय आणि लेखा विभागासह विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये हे मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत.
दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
महापालिकेतील अनेक कर्मचारी मागील दीर्घकाळापासून एकाच विभागात कार्यरत होते. प्रशासकीय नियमांचे पालन करत आणि कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी प्रशासनाने ही प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट केले आहे. या बदली प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत नवीनता येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश
बदली झालेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तातडीने पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. या फेरबदलांमुळे विविध विभागांमधील समन्वयात सुधारणा होऊन, नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक कार्यक्षमतेने आणि वेळेत उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेच्या आरक्षणाची ९१ गुंठे (९,१०० चौ.मी.) जागा ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थानिक नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधानंतरही सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून, सत्ताधारी भाजपच्याच स्थानिक नगरसेवकांनी प्रशासकीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुनावळेतील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या ०.९१ गुंठे जागेसाठी महापालिकेने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये ‘ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशन’ या संस्थेने सात कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली होती. मात्र, ही जागा खासगी संस्थेला देण्याऐवजी तिथे महापालिकेची स्वतःची ‘सीबीएसई’ पॅटर्न शाळा उभारावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली होती.
