मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Moshi Garbage Depot Disaster : मोशी दुर्घटनेची केंद्र सरकारकडून चौकशी करा! श्रीरंग बारणेंची पंतप्रधान मोदींकडे मागणी
Moshi Garbage Disaster: मोशी येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या अनधिकृत तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हा प्रकल्प उभारताना महापालिकेने चुकीची कागदपत्रे सादर करून पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथे अँटोनी लारा रेन्यूएबल कंपनीच्या माध्यमातून १४ मेगावॅट क्षमतेचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारला आहे.
हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ पर्यावरण आणि ऊर्जा निर्मिती या उद्देशाने उभारण्यात आला आहे. १ ऑगस्ट २०२३ रोजी आपल्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकल्पाच्या कार्यालयीन इमारतीचा पहिला व दुसरा मजला बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आला होता.
महापालिकेने चुकीची कागदपत्रे सादर करून पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल केल्याची शक्यता आहे. जर हे सत्य असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असून तिची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसादरम्यान प्रकल्प परिसरात साठवून ठेवलेला कचऱ्याचा डोंगर घसरल्यामुळे इमारत कोसळली.
या भीषण दुर्घटनेत ९ कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. प्रथमदर्शनी ही घटना सुरक्षा मानकांचे पालन, देखभाल व्यवस्था तसेच संबंधित अधिकारी व यंत्रणांच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
तसेच, या दुर्घटनेत किंवा प्रकल्पातील कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी, संबंधित संस्था व कंपनीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. याशिवाय, पंतप्रधान कार्यालयाला चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या व्यक्तींवरही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. यासोबतच, देशभरात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सर्व वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांच्या सुरक्षा मानकांची, संरचनात्मक गुणवत्तेची आणि कार्यपद्धतीची व्यापक तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली आहे.
