Pune Mpsc Protest
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांनी विद्यार्थ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला; पण ‘राजीनामा नाही, तर माघार नाही’, या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले. अखेर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय भीमनवार यांनीच जाहीर केला आणि नंतर आंदोलनातील निर्माण झालेला हाय होल्टेज ड्रामा शांत झाला. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित आहे, संपले नाही, असेही यावेळी ठासून सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनाजोगे सरकारने कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करणार, असाही इशारा यावेळी दिला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून पेटलेल्या या आंदोलनाच्या शेवटच्या दोन ते अडीच तासांत नाट्यमय घडामोडी घडल्या.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह इतर मागण्यासंदंर्भात पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाने सुरुवातीला काहीसा संथ वेग घेतला होता. मात्र, तीन दिवसांनंतर आंदोलनाने जोर पकडला. विवेकानंद पाटील या विद्यार्थ्याने आंदोलनाच्या नेतृत्वात सक्रिय भूमिका घेतली. त्याची अभ्यासपूर्ण, बेधडक व आक्रमक भाषणे विद्यार्थ्यांमध्ये जोष निर्माण करणारी ठरू लागल्यानंतर या आंदोलनाची धार प्रचंड वाढली. आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.
हळू-हळू राजकीय नेत्यांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी आंदोलनस्थळी भेटी दिल्यानंतर या आंदोलनाला राज्यव्यापी महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारवर दबाव वाढू लागला. दुसरीकडे आंदोलन दडपण्यासाठी देखील प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यातच आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी सलग दोन गुन्हे दाखल केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंज रोष देखील निर्माण झाला. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याचीही बाब चर्चेत आली. नंतर पवार यांनीच स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन, विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नका; गुन्हा नोंदवायचा असेल तर माझ्यावर नोंदवा, अशी भूमिका घेतली आणि सरकारला देखील मागण्यांबाबत निर्वाणीचा इशाराही दिला.
आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार सरकारला थेट वापरता येत नसल्याची भूमिका सरकारकडून मांडली जात होती. अध्यक्षांच्या नियुक्तीशी संबंधित वैधानिक प्रक्रियेचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. मात्र, विद्यार्थ्यांची राजीनाम्याची मागणी कायम होती. आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर सरकारने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठविले.
रविवारी रात्री मंत्री भोसले, आमदार रोहित पवार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बैठक झाली. पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासह दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांचे नाव सांगण्यात आले होते, तेही मान्य करत अध्यक्षपदाची जबाबदारी माजी न्यायमूर्तींकडे देण्याचे निश्चित झाले. मात्र, भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. सरकारने बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने आंदोलन संपेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. नेतृत्व करणारे रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम यांनाही अशीच अपेक्षा होती.
मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच होते. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम यांनी विद्यार्थ्यांसमोर मान्य केलेल्या मागण्यांची यादी वाचून दाखविली. चौकशी समिती, पेपरफुटीची चौकशी व दोषींवरील कारवाई या निर्णयांची माहिती देत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करण्यापुर्वीच विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा लावून धरला. ‘राजीनामा द्या, तरच आंदोलन संपवू’, अशी ठाम भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले. तर, गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील, पण राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतल्याने व्यासपीठावरील पेच वाढला आणि हाय होल्टेज ड्रामा सुरू झाला.
विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्याचा रोहित पवार यांनी वारंवार प्रयत्न केला. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, विद्यार्थ्यांचा संताप कमी होत नव्हता. राजीनाम्याच्या मागणीवरून घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. विद्यार्थ्यांना शांत करणे आणि आंदोलनाची सांगता घडवून आणणे, हेच त्या क्षणी मोठे आव्हान बनले. अखेर आंदोलनाला आक्रमक धार देणाऱ्या विवेकानंद पाटीलच्या हातात माईक देण्यात आला. त्याच्या भाषणातून विद्यार्थ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, विद्यार्थी आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. सरकारच्या निर्णयांची घोषणा होऊनही आंदोलन संपत नसल्याने नेतृत्वासमोर पेच निर्माण झाला. अखेर या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी तडजोडीचा मार्ग पुढे आला. न्यायालयीन चौकशी सुरू असेपर्यंत आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी नैतिकतेच्या भूमिकेतून रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी समाजमाध्यमावर याबाबत पोस्ट केल्यानंतर आंदोलन संपविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याची मूळ मागणी मान्य झाली नसली, तरी चौकशी सुरू असेपर्यंत त्यांनी पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनाची सांगता झाली. अकरा दिवस चाललेल्या संघर्षाचा शेवट मात्र शांततेत होण्याऐवजी शेवटच्या दोन ते अडीच तासांतील तणाव, घोषणाबाजी आणि नेतृत्वाची झालेली कोंडी यामुळे नाट्यमय ठरला. सरकारने मागण्यांवर निर्णय घेतल्यानंतरही विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस कृती किती महत्त्वाची आहे, हे या आंदोलनाने पुन्हा अधोरेखित केले.
.png "Videos"){kind=small}
