मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
PMC Health Department Vacancies: पुणे महापालिकेत ५८१ आरोग्य पदे रिक्त; रुग्णालये अन् दवाखान्यांवर अतिरिक्त ताण!
पुणे : पुणे महापालिकेचा २०२६-२७ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात स्वीकृत नगरसेवकांना निधी मिळणार की नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यांची अधिकृत नियुक्ती हाेण्यापुर्वीच स्थायी समिती अंदाजपत्रक मांडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवकांच्या निधीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, त्यामुळे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या स्वीकृत नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे चित्र आहे. १८ मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असले तरी त्याआधीच अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याने निधीच्या तरतुदीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीकडून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे २४ मार्च रोजी महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यासाठी शहरातील विद्यमान नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागांतील विकासकामांची यादी मागविण्यात आली आहे. या यादीच्या आधारे विविध विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
मात्र स्वीकृत नगरसेवकांची अधिकृत नियुक्ती १८ मार्च रोजी होणार असल्याने त्यांचा या प्रक्रियेत समावेश होणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याने नव्याने नियुक्त होणाऱ्या स्वीकृत नगरसेवकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामांसाठी निधी मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुरेसा कालावधी मिळणार नाही
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांना सुमारे अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. त्यापैकी पहिल्याच वर्षी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाली नाही तर प्रत्यक्ष विकासकामे राबविण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा कालावधी उरणार नाही, अशी भीती या नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे निधीअभावी पहिल्या वर्षातील संधी वाया जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थायी समिती अध्यक्षांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांनाही त्यांच्या प्रस्तावित विकासकामांची यादी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्याचा विचार केला जाईल, असे संकेत देण्यात आल्याचे समजते.
