चिपळूण : चिपळूणचे न्यायालय ग्रामीण भागात नेण्यासाठीच्या कामाचा प्राथमिक आराखडा काढण्याचे काम सुरू आहे. हे प्राथमिक काम सुरू असतानाच भाजप चिपळूण शहर मंडळातर्फे या न्यायालय स्थलांतराला तीव्र विरोध करीत असल्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी आकाश लिंगाडे यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. हे न्यायालय स्थलांतर प्राथमिक आराखडा हाच थांबवा, यासाठी भाजप शहर मंडल प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, मत्स्य व्यवसाय बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांना निवेदन देणार आहेत.
सर्व नागरिकांना प्रवास करण्यास आताची जागा योग्य असून ग्रामीण भागात नेल्यास ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिकांना आर्थिकभार,वेळ जास्त लागू शकतो व त्रास होऊ शकतो. याबाबत बार असोसिएशन सोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. काहीही झाले तरी नागरिकांच्या दृष्टीने आता न्यायालय आहे तिचे रहावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असे भाजप शहर मंडल अध्यक्ष शशिकांत मोदी यांनी सांगितले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे योग्य जागा सुचवा असे न्यायालय प्रमुखांचे पत्र आल्याने त्यांनी जागा सुचविल्याने चिपळूण शहरातच न्यायालय हवे असा सूर उमटत आहे.
हे निवेदन देताना शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, महिला मोर्चा शहराध्यक्ष रसिका देवळेकर, सरचिटणीस सारिका भावे, ओबीसी महिला जिल्हा आघाडी अध्यक्ष वैशाली निमकर, सहकार सेल जिल्हा अध्यक्ष रत्नदीप देवळेकर, अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष अनिल सावर्डेकर, सरचिटणीस विनायक वरवडेकर, विजय चितळे, शीतल रानडे, अश्विनी वरवडेकर,रूही खेडेकर, निनाद आवटे, माधुरी शिंदे, पूनम काजरी, निकिता रतावा, चेतन मालशे, पूजा कदम, कुणाल आंबेकर आदी उपस्थित होते.
