कोकण रेल्वे (फोटो- सोशल मीडिया)
कोकण रेल्वेवर सुविधांचा फज्जा
कोकण विकास समितीची केंद्र सरकारकडे नाराजी
समितीकडून मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधींना पत्र
देवेंद्र जाधव/खेड: कोकणातील रेल्वे स्थानकांवरील किमान पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे केंद्र सरकार निधी देत नसल्यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या असून याबाबत कोंकण विकास समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २००८-०९ मध्ये मूळ करारानुसार कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण न झाल्याने कोकण रेल्वेला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निधी मिळत नसल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे. कोकण रेल्वेमार्गावरील प्रवाशांकडून इतर मार्गांच्या तुलनेत ४० टक्के अधिक भाडे आकारले जात असूनही आधुनिक सुविधा तर सोडाच, पण किमान आवश्यक सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. कोलाड-मडुरे मार्गावरील इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे वामणे, दिवाणखवटी, अंजणी, कामथे, कडवई, भोके, निवसर, वेरवली, सौंदळ, खारेपाटण रोड आदी स्थानकांवर उंच फलाट उपलब्ध नसून जमिनीच्या स्तरावरील फलाट आहेत.
दुहेरीकरण आणि क्रॉसिंगची कामे सुरू असताना इंदापूर, गोरेगाव रोड व सापे वामणे येथील पूर्वीचे उंच फलाट तोडण्यात आले. परंतु ते पुन्हा बांधण्यात आले नाहीत, असा आरोप समितीने केला आहे. इंदापूर, विन्हेरे, कळंबणी बुद्रुक, सावर्डा, अडवली, विलवडे, राजापूर रोड, अचिर्णे, झाराप आदी अनेक स्थानकांवर पादचारी पूलच उपलब्ध नाहीत.
कोकणासाठी विशेष सुविधा आवश्यक
रेल्वे बोर्डाच्या २०१८ च्या मानांकनानुसार सर्वी स्थानकांवर उंच फलाट आणि पादचारी पूल अनिवार्य असतानाही कोकण रेल्वे विभागात मानकांचे उल्लंघन होत असल्याची टीका समितीने केली आहे. जास्त पावसामुळे कोकणात स्वतंत्र पावसाळी वेळापत्रक लागू केले जाते, त्याचप्रमाणे सर्वी फलाटांवर संपूर्ण छत्री (कव्हर) आणि उंच फलाट कोकणात अनिवार्य करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
Kokan Railway: कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘या’ गाड्यांना कणकवली,सिंधुदुर्गात मिळणार थांबा
“कोकण रेल्वेवर प्रवासी संख्या वाढत असून दुहेरीकरण, सुविधा, आधुनिकीकरण हे कामे पूर्वीच व्हायला हवी होती. केंद्र शासन विलीनीकरण करत नाही, निधी देत नाही आणि त्याचा फटका स्थानिक प्रवाशांना बसतो असे मत जयवंत शंकरराव दरेकर (संस्थापक अध्यक्ष) आणि अक्षय सरोज मधुकर महापदी (कार्यकारिणी सदस्य), कोंकण विकास समिती यांनी व्यक्त केले.
