
चिपळूण बसस्थानकाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार, अतिरिक्त निधीचीही तयारी; प्रताप सरनाईक यांची ग्वाही
चिपळूण : गेली कित्येक वर्षे रखडलेले चिपळूणच्या एसटी बसस्थानकाचे काम आता कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडणार नाही. या कामासाठी सध्या अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, गरज भासल्यास आणखीही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत या वर्षात काम पूर्ण करून पुढील वर्षी चिपळूणचे अद्ययावत बसस्थानक जनतेसाठी खुले केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. चिपळूण येथील बसस्थानक परिसराच्या पाहणीदरम्यान ते बोलत होते.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक शनिवारी कोकण दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी चिपळूण येथील एसटी बस स्थानकाला भेट देऊन सुरू असलेल्या संथ गतीतील कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. याप्रसंगी स्थानिक आमदार शेखर निकम, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, आगार व्यवस्थापक दीपक चव्हाण, संदीप सावंत, नगरसेवक कपिल शिर्के, माजी नगरसेवक परिमल भोसले, नगरसेवक फैसल कासकर, राकेश शिंदे, दिलीप चव्हाण यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी तसेच एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्व कामाचा घेतला आढावा
सुरू असलेल्या कामाची बारकाईने पाहणी केल्यानंतर सरनाईक यांनी संबंधित ठेकेदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासंदर्भात योग्य त्या कायदेशीर व तांत्रिक सूचना दिल्या. या पाहणीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सरनाईक म्हणाले, “चिपळूण स्थानकाचे काम रखडले ही वस्तुस्थिती आहे, यात शंका नाही. परंतु, आता आमदार शेखर निकम यांनी या विषयाचा योग्य आणि आक्रमक पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. सध्या अडीच कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. कामाचा दर्जा उत्तम राखत ते वेळेत पूर्ण व्हावे, अशा स्पष्ट सूचना मी संबंधित यंत्रणेला दिल्या आहेत. पुढील वर्षी या स्थानकाचे लोकार्पण करण्यासाठी मी स्वतः चिपळूणमध्ये येईन.”
५ हजार नवीन बसेस येणार
परिवहन विभागाच्या सद्यस्थितीवर बोलताना मंत्री महोदयांनी सांगितले की, सध्यातरी परिवहन विभागाकडे नवीन बसेसची कमतरता नाही. सध्या २ हजार नवीन बसेस सेवेत दाखल झाल्या असून, आणखी ५ हजार नवीन बसेसची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे मागणी असेल तिथे नवीन गाड्या दिल्या जातील. मात्र, सध्या कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता भासत आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने ‘ठेकेदारी पद्धतीवर’ (कंत्राटी पद्धत) कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला असून, आगामी काळात कर्मचाऱ्यांचा बॅकलॉग पूर्ण केला जाईल.