फोटो सौजन्य - Social Media
येऊर परिसर हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र असून, याठिकाणी अनधिकृत बांधकामांची वाढती संख्या ही गंभीर समस्या ठरत आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, महापालिकेची अधिकृत बांधकाम परवानगी नसल्यास येथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य वाहून नेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय, ज्यांना परवानगी प्राप्त आहे, त्यांनाही वन खात्याच्या चौकीवर रितसर नोंद करूनच साहित्य नेता येईल.
येऊर परिसरातील टर्फवर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू असून, याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका मुख्यालयात बैठक पार पडली. बैठकीत पोलिस, वन विभाग, महावितरण, महसूल आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० टर्फपैकी ८ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली असून, उर्वरित एकाचे काम सुरू आहे.
शहर विकास विभाग आणि मालमत्ता कर विभागाच्या सहकार्याने अतिक्रमण विभागाने सर्व बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. या सर्वेक्षणात प्रत्येक बांधकामासाठी घेतलेल्या परवानग्या, त्यांचा वापर हेतू, पर्यावरण मान्यता, अन्न व औषध परवाना, बांधकाम परवानगी यांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. नियमभंग आढळल्यास तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
येऊर परिसरात अवास्तव रोषणाई, ध्वनिवर्धकांचा वापर, फटाके फोडणे हे प्रकारही वाढत असल्यामुळे या प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महावितरण कंपनीला उच्च दाब वीजपुरवठ्याबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मागील काळात १८८ जणांना नोटीसा देण्यात आल्या असून, १८ प्रकरणांमध्ये गुन्हेही दाखल झाले आहेत.
येऊरच्या संवेदनशीलतेची दखल घेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध सरकारी विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असणार आहेत. या समितीच्या माध्यमातून येऊरच्या पर्यावरण रक्षणासाठी समन्वय साधून ठोस निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
