शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नाशिक – महाराष्ट्र सरकारला (State government) सर्वोच्य न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. महाराष्ट्रात मागील काही महिन्यांपासून वाढत चाललेल्या हिंदू जनजागृती मोर्च्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तुम्हाला जर मोर्च्यावर किंवा राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण राखता येत नसेल तर, मग तुमची गरजच काय? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच “राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे”. असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावरुन राजकीय वर्तुळातून तीव्र पतिक्रिया येत असून, खासदार संजय राऊतानंतर आता विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी (Ajit Pawar) यावरुन सरकारचा समचार घेत शिंदे-फडणवीस सरकारवर टिका केली आहे. ते आज नाशिकमध्ये माध्यमांशी संवाद साधत होते.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून कोर्टानं नपुंसक म्हटलं नाही
दरम्यान, “राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे. मौन बाळगायचे असेल तर मग राज्याची गरजच काय?’ अशा शब्दांत कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. यामुळं शिंदे-फडणवीस सरकारला हा धक्का मानला जात असून, तर यावर आता विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी (Ajit Pawar) देखील शिंदे-फडणवीस सरकारवर सडकून टिका केली आहे. १९६० पासून म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ते आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचं ऐकलंय का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हणायला लागली, तर खरंच सरकारनं ही बाब गांभीर्यानं घ्यायला हवी. सरकारनं एकत्र यावर कुठे काय चुकतंय याचा विचार केला पाहिजे असं अजित पवार म्हणाले.
आता कोणाविरोधात आवाज उठवणार?
“राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे”. असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने ४ आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोललं तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटतं. आता हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय. त्यामुळं सरकार आता कोणाकडे बोट दाखवणार किंवा कोणाला दोष देणार, असं अजित पवार म्हणाले.
काय म्हणाले सर्वोच्य न्यायालय?
महाराष्ट्रात ४ महिन्यांत निघालेले हिंदू जनजागृती मोर्चे व द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात केरळचे याचिकाकर्ते शाहिन अब्दुल्ला यांनी द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत काेर्टाने आदेश देऊनही त्याचे उल्लंघन झाल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ आणि न्या.बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी नेत्यांनी राजकारणात धर्माचा वापर थांबवला तर राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ थांबून आपोआपच विखारी भाषणे-वक्तव्ये बंद होतील, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तुम्हाला जर मोर्च्यावर किंवा राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण राखता येत नसेल तर, मग तुमची गरजच काय? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हणाले आहेत.
