Photo Credit :Social Media
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. ठिकठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी, आमदार, खासदारांना अडवून त्यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी सोलापुरातील बार्शी येथील कुर्डूवाडी रस्त्यावर मराठा आंदोलकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची गाडी अडवली. मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांना आग्रह धरण्यात आला. शरद पवारांनी त्यांची भूमिका मांडल्यावर आंदोलकांनी त्यांची गाडी रोखली. त्यानंतर कालही त्यांच्या पुण्यातील घराबाहेरील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला.
हेही वाचा: पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये यांचा सुफडा साफ होणार
आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील राज्यात सुरू असलेल्या या परिस्थितीवर भूमिका स्पष्ट केली आहे. “सरकार एक सांगते, मंत्री दुसरेच काहीतरी सांगतात, त्यामुळे जो विस्कळीतपणा झालाय, समाजात हा प्रश्न वाढत चाललाय, जी कटुता वाढत चालली आहे. याला पूर्णपणे राज्य सरकारच जबाबदार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात काय सुरू आहे. मंत्री एक बोलतात, मुख्यमंत्री दुसरेच बोलतात. याचा अर्थ काय काढायचा? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शरद पवार ज्येष्ठ नेते आहेत. मराठा समाजाच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “आमची पहिल्यापासून पारदर्शक भूमिका आहे. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम आणि भटक्या विमुक्त जमातीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत आमची पूर्णपणे सहकार्याची आणि चर्चा करून मार्ग काढायची तयारी आम्ही पहिल्या दिवसापासून दाखवली आहे. गेले 10 वर्षे मी आणि अमोल कोल्हे संसदेत खासदार आहेत, आम्ही याबाबतील संसदेत अनेकदा बोललो आहोत. हे सगळं करण्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागेल.
हेही वाचा: ओबीसीमधून मराठा आरक्षण शक्य नाही अन् ते मिळणारही नाही
आम्ही राज्य सरकारला याबाबत अनेकदा विनंती केली आहे. याबाबतीत आम्ही चर्चेला तयार आहोत तुम्ही प्रस्ताव आणा, आम्ही पूर्ण ताकदीने उभे राहू, दिल्लीत जेव्हा ही घटनादुरुस्ती येईल तेव्हा कोणाचेही सरकार असले तरी आम्ही सहकार्य करू, असेही सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केले. तसेच, आज समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे आणि ही अस्वस्थता वाढण्याचे काम कोणी केलं असेल तर राज्यातल्या ट्रिपल इंजिन सराकारने केलं आहे. त्यांच्या कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत सातत्य दिसत नाही. अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
