सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
सासवड/संभाजी महामुनी : पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी अशा सात गावात शासनाने विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रकल्पासाठी २८३२ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल सात गावे कायमची विस्थापित होणार असल्याने शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत आपली जमीन देण्यास तयार नाहीत. यासाठी तब्बल आठ ते नऊ वर्षे शासनाच्या विरोधात लढा सुरु आहे. मात्र राजकीय शक्ती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसल्याने शेतकऱ्यांची दखल घेण्यास शासन तयार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प करायचाच याच हेतूने शेतकऱ्यांना वागणूक दिली जात आहे. त्यातूनच लाठीहल्ला करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
तब्बल आठ वर्षे शेतकऱ्यांनी अत्यंत संयमाने शासनाच्या विरोधात लढा दिला असतानाही शासन मात्र शेतकऱ्यांचा लढा कोणत्याही परिस्थितीत मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माजी आमदार संजय जगताप यांनी मागील पाच वर्षे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढा दिला. मात्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच विद्यमान आमदार विजय शिवतारे यांनी विमानतळ प्रकल्प करणारच अशी घोषणा केली आणि तिथूनच विमानतळ प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली. मात्र शेतकऱ्यांनी पुन्हा विरोध सुरु केला, मात्र सरकार एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुरुवातीपासून संदिग्ध भूमिका घेत केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही एवढेच सांगितले, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये ठाम विश्वास दिला नसल्याने त्यांच्यावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास पूर्णपणे मोडून निघाला आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांचा विमानतळ विरोधात एकाकी लढा सुरु आहे. सुरुवातीला गावातील गाव पुढार्यांनी साथ दिली, मात्र त्यातील बहुतेक पुढारी हेच दलाल असल्याने शेकडो जमिनी त्यांनीच दलालीच्या हव्यासापायी गुंतवणूकदारांच्या घशात घातल्या. एकीकडे प्रकल्पाला विरोध म्हणून दाखवायचे आणि दुसरीकडे खरेदी विक्रीचा व्यवसाय तेजीत सुरु ठेवून शेतकऱ्यांचा एक प्रकारे विश्वासघात केला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणतीही मोठी ताकद उभी नाही. राजकीय पाठबळ केव्हाच संपले असून, गाव पुढारी दलाल झाले आहेत. तर जेवढे क्षेत्र गावोगावचे विकले गेले ते बाहेरच्या लोकांना दिल्याने त्यांचा पाठींबा मिळणे शक्यच नाही. उर्वरित शेतकऱ्यांची द्विधा मनस्थिती असून राजकीय लोभापायी अनेक राजकीय शेतकरी आंदोलनापासून अलिप्त आहेत, कित्येक घरांमध्ये प्रशासकीय पदावर तसेच विविध व्यवसाय निमित्त तरुण असल्याने अशी कुटुंबेही अलिप्त आहेत. सात गावातील अनेक गावात शिवसेनेची ग्रामपंचायत असल्याने त्यांची भूमिका केवळ दाखविण्यापुर्तीच ठरली आहे. त्यामुळे केवळ ४० ते ५० टक्के लोकांच्या जीवावरच कित्येक दिवस आंदोलन उभे आहे. आणि हि परिस्थिती राजकीय दलालांनी प्रशासनाला पटवून दिल्यानेच शासनाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा एकाकी लढा किती दिवस चालणार हाच मुख्य प्रश्न आहे.
