File Photo : MHADA
मुंबई : म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे 2147 सदनिका व 110 भूखंड विक्रीसंदर्भातील लॉटरीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. त्यानुसार, 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी एकच्या सुमारास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.
ठाणे येथील काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात संगणकीय सोडत आयोजित केली आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांनी दिली. कोकण मंडळाच्या २१४७ सदनिका व ११० भूखंड विक्रीकरिता सुमारे २४,९११ अर्ज अनामत रकमेसह प्राप्त झाले. कोकण मंडळाने ठाणे शहर व जिल्हा, रायगड, सिंधुदुर्गमधील गृहनिर्माण योजनेंतर्गत उभारलेल्या सदनिका व भूखंड विक्रीच्या सोडतीसाठी अर्ज भरणा प्रक्रियेला ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रारंभ केला. अर्जदारांना ६ जानेवारी रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अर्ज सादरची मुदत दिली.
ज्या गृहनिर्माण संस्थाना ७ जानेवारी, १९१२ ते १२ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत विनिनि १९९१ नुसार बांधकाम परवानगी मिळाली आहे, त्या संस्थांकरिता ही योजना लागू राहील. यामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र म्हाडाने दिलेल्या भूखंड क्षेत्रफळानुसार दिले जाईल. तसेच बंद फ्लॉवर बेड, बाल्कनी प्रत्येक सदनिकेमागे सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. संस्थेच्या इमारतीतील अनधिकृत वापराबाबतच्या प्रचलित धोरणांनुसार आकारण्यात येणार्‍या दंडात्मक शुल्काच्या रकमेच्या ७५ टक्के रकमेकरिता अभय योजने अंतर्गत सवलत देण्यात येत आहे.
यादी संकेतस्थळावर
प्रारूप यादी २० जानेवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २२ जानेवारी, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्जदारांना प्रारूप यादीवर आपल्या दावे व हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. २४ जानेवारी, २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजता सोडतीत सहभाग घेणार्यात अर्जाची अंतिम यादी म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
म्हाडाने जाहीर केलेली ‘अभय’ योजना काय आहे?
मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अभिन्यासातील भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकरिता भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हाडातर्फे विशेष अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या अभय योजनेचा सुमारे ८० गृहनिर्माण संस्थांना लाभ मिळणार आहे. ही योजना १० एप्रिल २०२५ पर्यंत या मर्यादित कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे.
