राज्यातील तब्बल 1650 खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही; शिक्षण मिळणे झालं अवघड
मुंबई : विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक प्रयत्न सुरु असतात. त्यात आता शिक्षण विभागाच्या प्रकल्प मंजुरी मंडळाच्या तिमाही अहवालातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील तब्बल 1650 खेड्यांमध्ये आजही प्राथमिक शाळा नाहीत. तर 6563 खेड्यात शिक्षणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक असल्याचे शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले.
राज्यातील तब्बल 1650 खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये शेजारच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला आपल्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरात प्राथमिक शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. अनेक ठिकाणी प्राथमिक शाळांची व्यवस्था शासनाने केली आहे; पण ग्रामीण भागातील अनेक लहान खेड्यांमध्ये शाळा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या गावात जावे लागते. याकडे शिक्षणतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. ही असुविधा दूर करण्याची मागणीही होत आहे.
हेदेखील वाचा : कोणी विद्यार्थी देता का विद्यार्थी! तब्बल 8 हजार सरकारी शाळा पडल्यात ओसाड, शिक्षक घेतायेत फुकट पगार
दरम्यान, एकदम छोटी वस्ती असेल आणि जिथे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वस्तीपासून जवळच्या शाळेमध्ये दाखल केले जाते. त्यांना प्रवास खर्च दिला जातो. आरटीई नियमावलीनुसार वीस बालके जरी असली तरी त्या ठिकाणी शाळा सुरू केली जाते, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंग देओत यांनी दिली.
राज्यातील अनेक शिक्षकांची प्रक्रिया अजूनही अपूर्णच
दहावी-बारावीची परीक्षा सुरू असतानाच शालेय शिक्षण विभागाने आयोजित केलेले वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण हजारो शिक्षकांनी पूर्ण करूनही त्यांना प्रमाणपत्रच मिळाले नव्हते. शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करूनही प्रमाणपत्र न मिळाल्याने शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठवता येत नव्हता. त्यामुळे मोठे नुकसान होत होते. मात्र, आता एससीईआरटीने पुढील आठवड्यात प्रमाणपत्रे देण्यात येणार असल्याने शिक्षकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
