हजारो नळ कनेक्शन अनधिकृत, कोट्यवधी रुपयांचा जलकर थकीत
आजमितीस अकोला महापालिका हद्दीत ७० हजारांवर अधिकृत नळ कनेक्शन असले तरी केवळ ४२ हजार नळांवरच मीटर बसवण्यात आले आहेत. म्हणजेच आजही हजारो नागरिकांनी आपल्या नळांवर मीटर बसवलेले नाहीत. महापालिका क्षेत्रात सुमारे पावणे दोन लाख मालमत्ता आहेत, ज्यामध्ये शासकीय कार्यालये आणि व्यापारी संकुले यांचा समावेश आहे. सन २०१६ पासून नळांवर मीटर बसवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ९ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सुमारे ७५ टक्के नळधारकांनी मीटर बसवले नाही. मीटर नसलेल्या नळधारकांकडून दरमहा ३०० रुपये दराने जल कर वसूल केला जातो, तर मीटर असलेल्या नलधारकांकडून केवळ १२० रुपये मासिक शुल्क आकारले जाते. तरीही हजारो नागरिकांनी मीटर बसवलेले नाहीत आणि जलकरही भरलेला नाही. यावरून स्पष्ट होते की मोठ्या प्रमाणावर जलकर थकित आहे.
महापालिकेला दरवर्षी पाणीपुरवठा योजनेच्या संचालनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. मात्र, जलकर वसुली अत्यंत कमी प्रमाणात होते. यामागे अवैध नळधारकांची संख्या आणि थकबाकीदारांवर कारवाईचा अभाव हे मुख्य कारण आहे. ना दंडात्मक कारवाई केली जाते, ना नळ कनेक्शन तोडले जातात. या दुर्लक्षामुळे महापालिकेसाठी पाणीपुरवठा योजना चालविणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. महापालिकेने सन २०१६-१७ मध्ये जीआयएस प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता करात मोठी वाढ केली होती. या निर्णयाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून शहरात बोगस नळ कनेक्शनधारकांची शोधमोहीम सुरू आहे. महापालिका हद्दीतील आठही प्रभागांत घरोघरी प्रत्येक नळ कनेक्शनची पाहणी करण्यात येत आहे. नळ कनेक्शन अनधिकृत असेल नळजोडणी अधिकृत केली जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहे. त्यामुळे पाणीवापराचे प्रमाण कमी होऊन बिल अचूक होण्यास मदत होणार आहे.
