रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
महिला योजनांमुळे राज्यांच्या तिजोरीत खडखडाट
भंडारा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरत आहे. या योजनेतील काही गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यासह भंडारा जिल्ह्यातही विशेष पडताळणी व तपासणी मोहीम युद्ध स्तरावर राबविण्यात आली आहे.
सध्या जिल्ह्यात २ लाख ४३ हजार ६०५ लाभार्थी आहेत. भंडारा जिल्ह्यात सुरुवातीला २ लाख ९९ हजार ९७१ लाडके बहिणींचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यातून कागदपत्रांच्या अपूर्तमुळे १७१८३ अर्ज अपात्र ठरले. त्यामुळे जिल्ह्यात २ लाख ८२ हजार ७८८ अर्ज पात्र ठरले होते. मात्र, आजपर्यंत पुनर्पडताळणीत बोगस आढळून आलेले २२ हजार लाडक्या बहिणी आढळल्याने लाभ घेणाऱ्या २ लाख ४३ हजार ६०५ लाभार्थी महिलांना लाडक्या बहिणीचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, अर्ज केलेल्या महिलांपैकी ९४ टक्क्यांहून अधिक महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळत आहे. ही योजना राज्य शासनाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केली असून, पात्र महिलांना दरमहा १५०० इतके मानधन त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते. लाडक्या बहिणींचा लाभ घेणाऱ्या बोगास लाभार्थी आढळून आल्याने पुनर्तपासणी सुरू केली असल्याने मागील एक महिन्यात २२ हजार बोगस लाभार्थी आढळून आल्या आहेत.
अजूनही महिला रडारवर
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक असणाऱ्या, कुटुंबातील सदस्य आयकर रिटर्न भरत असल्यास, शासकीय/निमशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या, पेन्शनधारक तसेच इतर शासकीय योजनांमधून १५०० पेक्षा जास्त अनुदान मिळणाऱ्या, घरात चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असणे, स्थायिक पत्त्याबाहेर स्थलांतरित झालेले अर्जदार योजनेसाठी अपात्र आहेत. काही महिलांनी आपली पात्रता स्वतः तपासून योजनेतून माघार घेतली. त्यामध्ये निराधार योजनेचे लाभार्थी आहेत. या महिलांनी महिला व बालविकास कार्यालयात लेखी निवेदन देऊन लाभ नाकारला.
अनुदानामुळे आर्थिक स्थैर्य
‘लाडकी बहीण’ योजनेत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० अनुदान दिले जाते. विशेषतः शेतमजूर, विधवा महिला, घरकाम करणाऱ्या महिला व बचत गटांतील कार्यकर्त्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. गावपातळीवर महिलांच्या आर्थिक स्थैर्याला या योजनेमुळे बळ मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बायोमेट्रीक पडताळणी होणार
तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी व अपात्रतेचे निदान अचूक होण्यासाठी ओटीपी व आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा विचार शासनाने सुरू केला आहे. यामुळे भविष्यातील फसवणूक रोखता येईल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
