उत्पादकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने १० तासांच्या कामाच्या दिवसाचा प्रस्ताव मांडला आहे. (फोटो - istock)
टॅरिफ वॉरमुळे राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. या वातावरणात केवळ व्यापाराशी संबंधित धोरणे काम करणार नाहीत तर उत्पादनही वाढवावे लागेल. यासाठी आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी लागेल ज्या अंतर्गत कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. खाजगी उद्योग, संस्था, दुकाने, हॉटेल्स इत्यादी ठिकाणी कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला हा संहिता केंद्रीय कामगार कायद्याशी सुसंगत आहे ज्यामध्ये महिला कामगारांचे कामाचे तास आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा देखील विचार करण्यात आला आहे.
या मसुद्यात कामगारांच्या निवास व्यवस्था, घरांची संख्या, त्यांची काळजी आणि दुरुस्ती, कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचा विचार केल्याचा दावाही या मसुद्यात करण्यात आला आहे. राज्यातील उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, गुंतवणूक वाढवून रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. यामध्ये जुने कामगार कायदे कुठेतरी अडथळा ठरत आहेत. नवीन मसुद्यानुसार, सतत कामाचे तास ५ तासांवरून ६ तास आणि एकूण कामाचा दिवस १० तास करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर १० तासांपेक्षा जास्त काम घेतले गेले तर ओव्हरटाईम द्यावा लागेल. यामागील हेतू उत्पादकता वाढवणे हा आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यासोबतच कामगाराच्या आरोग्य, कौटुंबिक आणि सामाजिक परिणामांचाही विचार करावा लागेल. ३ महिन्यांच्या कालावधीत ओव्हरटाइम १४८ तासांपेक्षा जास्त नसावा. कामगारांना इतर सवलती आणि सुविधा देण्याची तरतूदही असावी. महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगतीशील औद्योगिक राज्य आहे, त्यामुळे या प्रस्तावामागील कल्पना उत्पादन वाढवून अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे, परंतु कामगार कल्याणासाठी आतापर्यंत बनवलेले कायदे किती प्रमाणात अंमलात आणले गेले आहेत याचाही विचार करावा लागेल? कामगार काम करण्यास तयार आहेत, परंतु त्यांच्या हितासाठी बनवलेले कायदेही त्याच तत्परतेने अंमलात आणले पाहिजेत.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असंघटित आहेत. त्यांच्या कष्टाच्या आणि जोखमीच्या आधारे त्यांना योग्य वेतन दिले जाते का? सध्या देशातील कामगार वर्ग संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात विभागलेला आहे. संघटित क्षेत्राला आंदोलनांद्वारे त्यांच्या मागण्या मान्य होतात, परंतु दुसरीकडे, कंत्राटी किंवा अर्धवेळ काम करणारे कामगार आहेत. गिग कामगारांचा एक नवीन गट उदयास आला आहे ज्यांची स्थिती दयनीय म्हणता येईल. त्यांना कोणते सुरक्षा कवच दिले जात आहे? हा मुद्दा देखील विचारात घेण्यासारखा आहे की जर खाजगी क्षेत्रात 10 तास काम करण्याचा प्रस्ताव असेल तर सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अशी तरतूद का नसावी? ज्या क्षेत्रांमध्ये सुट्ट्यांची संख्या खूप जास्त आहे त्या क्षेत्रांबद्दल काय विचार केला गेला आहे? महाविद्यालयीन प्राध्यापक किंवा शाळेतील शिक्षक 10 तास शिकवतील का? हे शक्य वाटत नाही. कामाच्या वेळेसोबतच गुणवत्तेचीही भर घालावी लागेल. अशा सर्व पैलूंचा विचार करणे योग्य ठरेल.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
