मयुर फडके, मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी (Urban Naxalism Case) घरात नजरकैदेत अटकेत असलेले (Arrested under house arrest) मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा (Human rights activist Gautam Navlakha) यांचा जामीन अर्ज (Bail Application) फेटाळण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय (Special Court Descision) “गोपनीय” असल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने (High Court) तो निर्णय गुरूवारी रद्द केला. तसेच नवलखांचा जामीन अर्ज नव्याने ऐकण्याचे आणि त्यावर चार आठवड्यांत कारणांसह निर्णय देण्याचे आदेशही न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले.
[read_also content=”टॉयलेट सीटमुळे होऊ शकतं युरिन इन्फेक्शन? https://www.navarashtra.com/web-stories/can-toilet-seat-cause-urine-infection/”]
विशेष न्यायालयाने नाकारलेल्या जामीन अर्जाच्या निर्णयाला नवलखांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापीठासमोर काही दिवसांपासून नियमित सुनावणी सुरू होती. विशेष न्यायालयाने नवलखांचा जामीन अर्ज फेटाळताना कोणतेही कारण दिलेले नाही.
[read_also content=”सध्या फ्रिजच झालाय बदनाम, प्रसिद्ध मॉडेलची हत्या करून त्यात ठेवला मृतदेह, सूप करायच्या भांड्यात कापून ठेवलं होतं शीर; वाचा कसं घडलंय भयानक कांड https://www.navarashtra.com/crime/horrible-news-hong-kong-famous-model-ab-choi-murder-fridge-corpse-pieces-severed-head-gruesome-revelations-accused-arrested-police-crime-nrvb-373581/”]
बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४३डी(५)नुसार, विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना त्याची कारणे आदेशात नमूद करणे अनिवार्य होते. परंतु विशेष न्यायालयाने नेमके तेच केलेले नाही. त्यामुळे नवलखा यांचा जामीन अर्ज नव्याने ऐकण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्याचप्रमाणे विशेष न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.