बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
वसई-विरार महापालिकेचा ३८५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची दुर्दशा! सांडपाणी खाडीत; प्रशासनाने आकारला दंड
Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार महानगरपालिकेत प्रभारी शाखा अभियंता (ठेका) पदावरील नियुक्त्यांवरून सध्या जोरदार वादंग निर्माण झाला आहे. १३ ऑगस्ट २०२४ आणि १ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशांनुसार काही कंत्राटी अभियंत्यांना महत्त्वाच्या प्रभागांची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अनुभवी व पात्र अधिकाऱ्यांना डावलून अल्प अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिकार देण्यात आल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
प्रथमेश दिवेकर यांच्याकडे प्रभाग समिती अ, ब, क या तीन महत्त्वाच्या प्रभागांची जबाबदारी देण्यात आल्याने राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांना खतपाणी मिळाले आहे. सुनीत आयरे (प्रभाग समिती-ई), मनोज पाटील (प्रभाग समिती-आय) आणि इतर काही अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांवरही राजकीय वरदहस्ताचा आरोप होत आहे. या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेत सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे अनुभवी पात्र अभियंत्यांना डावलून नवख्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या देण्यात आल्या आहेत. अवघ्या ४ ते ६ वर्षांचा अनुभव असलेल्या प्रथमेश दिवेकर (स्थापत्य) याला प्रभाग समिती अ, ब, क या चक्क ३ महत्त्वाच्या प्रभाग समित्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
भाजपच्या नेत्या सुषमा दिवेकर यांचा हा मुलगा आहे. सुषमा दिवेकर या निवडणूक तोंडावर बहुजन विकास आघाडीतून भाजपात गेल्या होत्या. पात्रतेचे निकष धाब्यावर बसवून सुनीत आयरे (स्थापत्य) – प्रभाग समिती ई याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याची आई बहुजन विकास आघाडीच्या तिकिटावर नालासोपारातून निवडणूक रिंगणात होती. सुनीत आयरे यांचीही राजकीय आशीर्वादाने नियुक्ती झाली आहे. ऋषिकेश व अक्षया मुळीक या दोघांच्याही नियुक्त्या केवळ वडिलपुण्याई आणि राजकीय आशीर्वादावर झाल्या असल्याचे लपून राहिलेले नाही. अक्षया मुळीक नगररचना विभागात कार्यरत होती. सध्या बांधकाम विभागाचा पाहुणचार झोडत आहे.
नियती राऊत, बांधकाम विभागातील स्मित गांधी यांना राजकीय पाठबळ आहे. तर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा मनोज पाटील (प्रभाग समिती-आय) यांनी आपल्या नियोजनशून्य कारभारामुळे चक्काचूर केला आहे. या प्रकल्पाची पूर्णतः माती केल्याचा ठपका त्यांच्यावर असूनही त्यांना प्रभाग समिती-आयमध्ये अभय दिले जात आहे. सौरभवर्तक (यांत्रिकी) याच्याकडे असलेल्या पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत लागणाऱ्या अत्यावश्यक साहित्याच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचे निरीक्षण आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अनेक कामांचे ठेके त्यांच्या नातेवाईकांकडे असल्याचे बोलले जाते.
अमित राऊत (मुख्यालय मलनिःस्सारण) यांची मध्यंतरी नगररचना विभागात अंतर्गत बदली झाली आहे. पंरतुः या विभागाशी संबंधित कागदपत्रांवर प्रभारी शाखा अभियंता म्हणून नियमबाह्यपणे सह्या करत आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्याला मोजमाप पुस्तिकेवर सहीचे अधिकार देणे म्हणजे थेट ब्लॅक चेक देण्यासारखे आहे. प्रत्यक्षात काम न करता कागदावर काम दाखवून ठेकेदारांची कोट्यवधींची देयके काढली जाऊ शकतात. यातून राजकीय नेत्यांच्या प्रभागांत जाणीवपूर्वक वाढीव दराची अंदाजपत्रके तयार करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे समजते.
