फोटो सौजन्य - Social Media
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी (e-KYC) बंधनकारक केल्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ उडाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ६८ हजार लाडक्या बहिणींचा योजनेचा लाभ तात्पुरता बंद झाला आहे. या महिलांची पडताळणी करून त्यांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, त्या दृष्टीने प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या काळात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ऑगस्ट २०२४ पासून ही योजना राज्यात अंमलात आली. सुरुवातीला अटी मर्यादित असल्या तरी कालांतराने शासनाने अटी व शर्ती अधिक काटेकोरपणे लागू केल्या. त्यानुसार सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सर्व लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेला. विशेषतः कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय नोकरीत आहे किंवा पेन्शनधारक आहे का, या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर दिल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरल्या. परिणामी बुलढाणा जिल्ह्यातील ५४ हजार ९९१ महिलांचा थेट लाभ थांबविण्यात आला. यामध्ये ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ९ हजार ४७३ महिला, २१ वर्षांखालील ३ हजार २१८ महिला तसेच नाव महिलांचे आणि आधार कार्ड पुरुषांचे असलेले ५८८ लाभार्थी यांचा समावेश आहे.
लाभ बंद झाल्यानंतर अनेक महिलांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. दरमहा मिळणारी रक्कम अचानक बंद झाल्याने महिलांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अखेर शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पडताळणी प्रक्रियेमध्ये महिलांचे वय, कुटुंबातील रोजगाराची स्थिती, शासकीय नोकरी किंवा पेन्शनधारक सदस्य आहेत का, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून लाभ बंद झालेल्या महिलांची यादी तालुकास्तरावरील बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित अंगणवाडी सेविकांना ही यादी देण्यात आली असून, त्या सेविका स्वतः लाभार्थी महिलांशी संपर्क साधून घरभेटी देत पडताळणी करणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी महिलांना कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
योजनेच्या अटींनुसार २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांनाच लाभ मिळतो. तसेच एका कुटुंबातील केवळ दोन पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ दिला जातो. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, चारचाकी वाहन नसावे, अशा अटीही लागू आहेत. या अटींचे तंतोतंत पालन सुरू झाल्यामुळे अनेक महिला अपात्र ठरल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महिला व बाल विकास अधिकारी अमोल डिधुळे यांनी सांगितले की, “लाभ बंद झालेल्या महिलांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी करून पात्र महिलांचा लाभ लवकरच पूर्ववत सुरू करण्यात येईल.” दरम्यान, या प्रक्रियेमुळे हजारो महिलांना पुन्हा एकदा योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
