सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट किती कमी ? यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती होऊ शकते तरतूद?(फोटो सौजन्य-Gemini)
Budget 2026 News In Marathi : यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी भारताच्या संरक्षण बजेटबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. चीनची सतत वाढती लष्करी ताकद आणि पूर्व आशियातील वेगाने बदलणारी परिस्थिती देशांना त्यांच्या रणनीतींवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचे संरक्षण बजेट केवळ सरकारी आकडेवारी नाही तर संपूर्ण आशियाई प्रदेशातील लष्करी संतुलन आणि सामरिक शक्तीवर देखील परिणाम करते.
सांख्यिकीयदृष्ट्या २०२० मध्ये भारताचा लष्करी खर्च अंदाजे $७७.४ अब्ज (₹६.४२ लाख कोटी) होता, जो २०२४ पर्यंत $८३.६ अब्ज (₹६.९४ लाख कोटी) झाला आहे. ही सुमारे ८ टक्के वाढ दर्शवते. ही वाढ २०१६ ते २०२० दरम्यानच्या १९ टक्के वाढीपेक्षा खूपच कमी मानली जाते. याचा अर्थ असा की भारत संरक्षणावर जास्त खर्च करत आहे. परंतु आता ही गती पूर्वीसारखी वेगवान नाही.
एक दशकाहून अधिक काळ, भारताचे संरक्षण बजेट जीडीपीच्या तुलनेत सतत कमी होत आहे. २००९-१० मध्ये, भारताने त्याच्या जीडीपीच्या अंदाजे २.८ टक्के संरक्षणावर खर्च केला. तथापि, २०२४-२५ पर्यंत, हे फक्त १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे १६ वर्षातील सर्वात कमी पातळी आहे. याचा अर्थ असा की एकूण संरक्षण बजेट वाढले असले तरी, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत त्याचा वाटा कमी होत आहे.
आशियामध्ये संरक्षण बजेटमध्ये स्पष्ट तफावत आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या आकडेवारीनुसार, काही देश त्यांचे संरक्षण बजेट वेगाने वाढवत आहेत. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे चीन, ज्याचे आशियातील सर्वात मोठे लष्करी बजेट आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान चीनच्या संरक्षण बजेटमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली, जी २६० अब्ज डॉलर्सवरून ३१८ अब्ज डॉलर्स (₹२६.३९ लाख कोटी) झाली.
भारताच्या संरक्षण बजेटमध्ये चीनच्या तुलनेत इतकी जलद वाढ झालेली नाही. सध्या चीन भारतापेक्षा जवळजवळ चार पट जास्त खर्च करतो. शिवाय, भारताभोवती असलेल्या अनेक शेजारी देशांनी चीनइतकी आक्रमक संरक्षण बजेट वाढलेली नाही.
२०२० पर्यंत पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट वाढले, परंतु नंतर आर्थिक दबावामुळे २०२० ते २०२४ दरम्यान ते सुमारे १९ टक्क्यांनी कमी झाले. अलिकडच्या वर्षांत बांगलादेश आणि श्रीलंकेनेही त्यांचे संरक्षण बजेट कमी केले आहे, विशेषतः श्रीलंकेत, जिथे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आर्थिक संकटामुळे त्यांचे संरक्षण बजेट जवळजवळ एक चतुर्थांश कमी झाले आहे. या आकडेवारीमुळे दक्षिण आशियातील शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीचे चित्र काहीसे कठीण झाले आहे.
पूर्व आशियातील परिस्थिती खूपच वेगळी दिसते. अनेक देश त्यांचा लष्करी खर्च झपाट्याने वाढवत आहेत. जपानने २०२० ते २०२४ दरम्यान संरक्षण बजेटमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा लष्करी खर्च अंदाजे $५८ अब्ज झाला आहे. त्याचप्रमाणे, तैवाननेही या काळात संरक्षण बजेटमध्ये ३७ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
जपान आणि तैवानच्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ होण्याचे मुख्य कारण चीनचा वाढता लष्करी दबाव असल्याचे मानले जाते. दोन्ही देश हे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल मानतात. यावरून स्पष्ट होते की पूर्व आशियातील लष्करी संतुलन वेगाने बदलत आहे आणि याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशाच्या धोरणात्मक राजकारणावर होत आहे.
