सांगली : त्याचं झालं असं, निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने आता राजकीय लोक आम्ही काही तरी करतोय, हे दाखवायला लागले आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री मागे कसे राहतील, त्यांनीही जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली आणि स्वतःच्या चुकीचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली, खरं तर सर्वांना कळत होतं की चूक पालकमंत्री यांचीच आहे, पण मग मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी ?
जिल्हा परिषद स्वीय निधींचा खर्च बचापैकी झाला आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधी खर्चास पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडूनच मंजुरी मिळाली नाही. म्हणून तो निधी अखर्चित आहे. तरीही कामांना मंजुरी न दिल्यावरुन अधिकाऱ्यांवरच मंत्री खाडे सोमवारच्या बैठकीत संतापले होते. मंत्री महोदय का संतापले हेच कळाले नाही, अशी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली होती. खरे तर खाडे यांनी कामे सुचविली नसल्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी देण्यात अडचणी आल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तुस्थितीची पालकमंत्र्यांनाही कल्पना आहे. तरीही त्यांनी निधी खर्च न झाल्याचे खापर अधिकाऱ्यांवरच का फोडले?, याचे नक्की कारण काय, अशी अधिकाऱ्यांत कुजबुज रंगली होती. पण, मंत्री महादेय असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या चुकीमुळे निधी अखर्चित राहिला आहे, असे कोण सांगणार अशीही अधिकाऱ्यांत चर्चा रंगली होती.
जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त होऊनही निधी अखर्चित आहे. काही विभागांची कामे अपूर्ण असल्यामुळे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. कामात हलगर्जीपणा केल्यास गोपनीय अहवाल खराब होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देवूनही कामे अपूर्ण राहतात, ही कारणे यापुढे चालणार नाहीत. अपूर्ण कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात निधी आणि विकास कामांबाबतची आढावा बैठक पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सर्व विभागांची बैठक घेतली. यावेळी खासदार संजय पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विठ्ठल चव्हाण यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
मिनी मंत्रालयाच्या सभागृहाची मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपल्याने सदस्य व पदाधिकारी नाहीत. सध्या प्रशासक असल्याने पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांना बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन अशा सर्व विभागांच्या कारभारात ढिसाळपणा आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बांधकाम विभागाचे ९५ टक्के कामे अपूर्ण आहेत. आरोग्य विभागाचा निम्मा निधी खर्च झाला आहे. महिला बालकल्याणचा दहा टक्के निधी खर्च झाला आहे. समाज कल्याणची कामेही अपूर्ण आहेत. कृषी विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यांना त्यांच्या विभागाची पुरेशी माहितीही नव्हती. आरोग्य आणि शिक्षण विभागाची बऱ्यापैकी कामे प्रगती पथावर आहेत. मात्र इतर विभागांचा कारभार फारच ढिसाळ असल्याचे दिसून आले.
मुख्य ठेकेदाराने नेमले उपठेकेदार
पाणीपुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनच्या कामासाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करून द्यावेत अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. बऱ्याच ठिकाणी मुख्य ठेकेदाराने उपठेकेदार नेमले आहेत. ते गुणवत्ता पूर्ण कामे करत नाहीत. त्याकडे लक्ष द्या, अशी सूचनाही पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केली.
मी नव्हतो, आताच आलो आहे
जिल्हा परिषदेत काही अधिकारी नव्याने दाखल झाले आहेत. त्यांनी मी नव्हतो, आताच आलो आहे, अशी कारणे सांगितली. त्यावर ही कारणेही चालणार नाही, असा सज्जड इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी, ’काय तर चुकीचे होतेय, असं चालणार नाही’. असे स्पष्ट सांगितले.
जनतेला वर्षभर वेठीस का धरायचे?
सन २२-२३ ची कामे पूर्ण करून संपूर्ण निधी खर्च करा. झिरो पेंडन्सी करा. ट्रेझरीत पैसे आले आणि शंभर टक्के खर्च झाले असा एकही विभाग नाही. ज्यावर्षीचे पैसे मिळतात ते त्याच वर्षात का खर्च होत नाहीत? जनतेला वर्षभर वेठीस का धरायचे? असा खरमरीत सवाल यावेळी पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना उपस्थित केला.
आमदार, खासदार का नाहीत?
जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीसाठी जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांना बोलवले नसल्याचे लक्षात आल्यावर पालकमंत्री डॉ. सुरेख खाडे नाराज झाले. आढावा बैठकीला आमदार, खासदार सर्वांना बोलावले पाहिजे. का बोलावले नाही? प्रोटोकॉल आहे, माहिती नाही का? आमदार, खासदारांच्या विभागाचे प्रश्न असतात ते प्रश्न सोडवण्याची त्यांची इच्छा असते. जिल्हा परिषद सदस्य नसले तरी आमदार, खासदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
