मुंबई – भ्रष्टाचार आणि १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना जामीन (Bail) मंजूर करण्यात आला असला तरी सीबीआयच्या मागणीनंतर जामिनाला १० दिवसांची स्थगिती (Stay on Bail Order) देण्यात आली आहे. सीबीआयने (CBI) दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांना दिलासा दिला. त्यानंतर सीबीआयने न्यायालयाला विनंती करत देशमुखांच्या जामीन अर्जाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यामुळं पुढील १० दिवस अनिल देशमुखांना तुरुंगातच राहवे लागणार आहे.
मविआ सरकारमध्ये अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसूल करण्याते आदेश दिले होते. तसेच १०० कोटी वसुली करण्यास सांगितले होते. असा खळबळजनक आरोप तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सीबीआयने चौकशीअंती देशमुख यांच्यासह अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला. सीबीआयच्या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक झाली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल आहे. तसेच त्यांचे स्वीय सहायक पालांडे यांना ईडीने अटक केली होती.